रांचीः झारखंड में विधानसभा चुनाव घोषणा होने से ठीक पहले मंगलवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट की मैराथन बैठक हुई, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गयी. इस बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात की. इसके अलावा कैबिनेट सचिव ने पारित प्रस्तावों की जानकारी मीडिया को दी.
झारखंड मंत्रालय में देर शाम तक चली इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि आतंकवादी या नक्सली हिंसा में शहीद होने वाले सैप जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिपरिषद ने माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा संशोधन किए जाने के पश्चात झारखंड राज्य मालकर एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करते हुए झारखंड राज्य मालकर एवं सेवा अधिनियम 2024 प्रख्यापन के संबंध में निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट में दिए गए निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब विदेशों में पढ़ाई करने के लिए 25 के बजाय झारखंड के 50 विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दी है. इसके अलावा कई ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं. मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे सचिवालय के कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक लाभान्वित हुए हैं.
सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के प्रमोशन को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं. जिसको निपटाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जा रही है. जिसमें रिटायर जज से लेकर राज्य और केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, इंजीनियर एवं कई विभागों के अधिकारी रहेंगे वह सभी बिंदुओं पर जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर राज्य में स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है.
हेमंत कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले एक नजर में
- जिला गव्य पदाधिकारी को विभागीय परीक्षा उतीर्णता से मुक्त करने का निर्णय लिया गया.
- पंचम विधानसभा के मानसून सत्र के सत्रावसान पर मंत्री परिषद की मंजूरी प्रदान की गई.
- हजारीबाग के कोनार सिंचाई परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए 2370 करोड़ की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति.
- भैरवा जलाशय योजना के लिए 445 करोड़ 30 लाख 85 हजार 300 मात्र की चतुर्थ पुनरीक्षित प्राकल्लित राशि की स्वीकृति.
- झारखंड मिनिरल वेयरिंग लैंड सेस रूल्स की स्वीकृति.
- केशव महतो कमलेश को झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य नामित करने का निर्णय.
- झारखंड राज्य कल्याण विभाग आवासीय विद्यालय नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली 2017 में संशोधन की स्वीकृति.
- साल 2025 में होनेवाले सरकारी कार्यालय, बैंकों में होनेवाले छुट्टी की स्वीकृति.
- रिम्स के भवन निर्माण, जीर्णोद्धार पर सात अरब 80 करोड़ 38 लाख की स्वीकृति.
