देहरादून: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की ओर से मानचित्र अनुभाग, अनाधिकृत और अवस्थापना विकास के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इसी बीच उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को आवासीय नक्शों में आम जनता को राहत देने के लिए एक हेल्प डेस्क गठित करने के निर्देश दिए. यह डेस्क प्राधिकरण कार्यालय में बनाई जाएगी, जिसमें ड्रॉफ्टमैन की तैनाती भी की जाएगी.
हेल्प डेस्क का उद्देश्य लोगों को नक्शे पास कराने के लिए प्रोत्साहित करना और प्राधिकरण की वेबसाइट पर एप्रूव्ड कॉलोनियों के लिए स्व प्रमाणित नक्शों की व्यवस्था करना है. ऐसे में लोगों की सहूलियत के मद्देनजर ड्रॉफ्टमैन उन्हें खुद प्रमाणित नक्शे चयन करने में मदद के साथ-साथ अन्य सहायता प्रदान करेंगे. आवासीय नक्शों को 15 दिन में पास करने की अनिवार्यता है. इसके मद्देनजर प्राधिकरण के सॉफ्टवेयर में एक फिल्टर दिया जाएगा, ताकि 15 दिन में जिसके भी पास फ़ाइल हो उसे अलर्ट का मैसेज चला जाए. मानचित्र सेल के सभी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि हर हाल में निर्धारित समय सीमा में मानचित्र का निस्तारण किया जाए, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने 4 जून के बाद दोबारा शमन कैंप शुरू करने के निर्देश दिए हैं. सभी सहायक अभियंताओं को प्रति माह 10-10 लाख रुपये की कंपाउंडिंग प्रत्येक सेक्टर में कराने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा प्राधिकरण के सभी 12 अनुभागों को उन्होंने पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए कहा है. अभी 7 अनुभाग जैसे नजूल, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त इत्यादि ऑनलाइन नहीं हैं, जिन्हें जल्द ऑनलाइन किया जाएगा. सुनवाई को भी पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि लोगों को प्राधिकरण के चक्कर ना काटने पड़ें. अगले महीने से यह सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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