पटना : पटना हाई कोर्ट ने हाजीपुर छपरा फोर लेन निर्माण में हो रही देरी पर कोर्ट ने अधिवक्ताओं की एक टीम भेज जांच करायी. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सरकारी वकील अजय, एनएचएआई के वकील मौर्य विजय चन्द्र, निर्माण कम्पनी के वकील सिद्धार्थ प्रसाद और एनएचएआई के अधिकारी को कोर्ट से ही जांच करने के लिए भेज दिया. कोर्ट ने दोपहर बाद की गई जांच से अवगत कराने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने तुरंत जांच के लिए भेजा : सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह और महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि गंडक नदी पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य काफी धीमे गति से चल रहा है. जिस गति से काम चल रहा उससे लगता है कि काम पूरा होने में कई वर्ष लग जायेंगे. इस बात पर कोर्ट ने तुरंत एक जांच टीम का गठन कर जांच कर अपना रिपोर्ट देने का आदेश दिया.
16 अप्रैल को अगली सुनवाई : प्राप्त सूचना के अनुसार जांच टीम ने मरिचिया देवी चौक पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा. बताया गया कि काम पूरा होने में दो माह का समय लगेगा. फिर अंजानपीर चौक के समीप होने वाले निर्माण कार्य का जायजा लिया. वहां किसी प्रकार का कार्य होते नहीं दिखा. रामाशीष चौक के समीप बन रहे आरओबी को 20 अप्रैल 2024 तक चालू होने की जानकारी दी गई. गंडक नदी पर बनने वाली पुल पर अगले दस दिनों में एक स्पेन को चढ़ा दिया जायेगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2024 को की जाएगी.
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