पटना : पटना हाईकोर्ट में राज्य की अदालतों में वकीलों के बैठने और कार्य करने की व्यवस्था एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव के मामले पर सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.
बिहार में वकीलों के लिए सुविधा के लिए HC में सुनवाई : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी के शाही ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया था कि 13 स्थानों पर वकीलों के लिए भवन निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. बाकी अन्य जिलों में भी कार्रवाई चल रही है.
'राज्य में अदालतों की स्थिति अच्छी नहीं' : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को ये भी बताने को कहा था कि राज्य के 38 जिलों में से कितने जिलों में वकीलों के भवन निर्माण के लिए जिलाधिकारियों ने भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली है. याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य में अदालतों की स्थिति अच्छी नहीं है. अधिवक्ता अदालतों में कार्य करते हैं, लेकिन उनके लिए न तो बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है और न कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं.
'बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं' : याचिका में कहा गया है कि वकीलों के लिये शुद्ध पेय जल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि अदालतों के भवन के लिए जहां भूमि उपलब्ध भी हैं, वहां भूमि को स्थानांतरित नहीं किया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद की जाएगी.
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