हरियाणा में डेंगू का अलर्ट, सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ की बैठक, जल्द ही 6 ICU का होगा उद्घाटन

हरियाणा में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसको लेकर सीएम नायब सैनी ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ बैठक की.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, आयुष, मेडिकल, एजुकेशन विभाग की रिव्यू बैठक हुई. जिससे इन सभी विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ ही विभाग से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. जिसमें सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए.

'जनता को सुविधा मुहैया कराएंगे': स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सीएम नायब सैनी ने सभी विभागों को बोल दिया है, कि आज के दिन सबसे जरूरी जो भी सेवाएं हैं. चाहे अस्पतालों में बेड की कमी हों, या डॉक्टरों की कमी हो. सब को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. इसके साथ ही घोषणा पत्र में विभाग से जुड़े मुद्दों पर जल्द से जल्द काम शुरू हो. उन्होंने कहा कि अगले दो तीन महीनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हम स्पीड पकड़कर कम करेंगे और लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाएंगे.

'ICU का जल्द होगा उद्घाटन': स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए फॉगिंग को लेकर भी चर्चा हुई है. इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिए जाएंगे, कि वे अपने अपने जिलों में फॉगिंग करवाएं. ताकि कम से कम लोग इससे प्रभावित हों और वे लोगों को भी इसको लेकर जागरूक करें. उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में भी यह बात है कि हर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू होने चाहिए. आरती राव ने कहा कि सीएम जल्द छह नए आईसीयू उद्घाटन भी करेंगे.

टोल नंबर पर होगी शिकायत: इसके साथ ही रोहतक पीजीआई और पंचकूला में ई संजीवनी की शुरुआत होने जा रही है. उसका भी हम जल्द उद्घाटन करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अस्पताल आयुष्मान कार्ड को लेकर सही काम नहीं कर रहा है और लोगों को तकलीफ दे रहा है. तो इसको लेकर एक टोल नंबर दिया जाएगा. जिस पर लोग अपनी अस्पताल से हो रही परेशानी को लेकर शिकायत कर सकते हैं. इस तरह की शिकायत पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी.

'सरकार देगी सुविधा': उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें हैं. जहां सुधार किया जा सकता है, कई जगह अच्छा काम भी हो रहा है. हम चाहते हैं कि दुर्घटना के वक्त मरीजों को नजदीक के अस्पतालों में भेजा जाए. डेढ़ लाख में सात दिन तक उनका स्वास्थ्य देखा जाएगा. वह सरकार देगी. नजदीकी अस्पताल प्राइवेट हो या सरकारी कोई भी हो सकता है.