चंडीगढ़: हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है. मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है. कैबिनेट मीटिंग में ग्रुप- सी और ग्रुप-डी के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा होगी. बैठक में रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर अंतिम फैसला होगा. यानी आज कच्चे कर्मचारियों को राहत भरी खबर भी मिल सकती है. क्योंकि मंत्रिमंडल आज बैठक में तय कर सकता है कि 5 साल, 8 साल और 10 साल से ज्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए. जैसा फैसला होगा, उसके मुताबिक फाइनल पॉलिसी भी तैयार की जाएगी. वैसे अधिकारियों ने तीन प्रकार की पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है.
इन मुद्दों पर होगी चर्चा: आपको बता दें कि बैठक में अग्नि वीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण, न्यायिक अधिकारियों की पेंशन व फैमिली पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव, हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव आयोग से संबंधित एजेंडा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. सरकार ने तय किया है कि कैबिनेट बैठक में विधिवत तौर पर एजेंडा न ले जाया जाए. बैठक में जैसा फैसला हो वैसी ही पॉलिसी भी बना ली जाए.
अग्नि वीरों को मिल सकती है आरक्षण की मंजूरी: मंत्रिमंडल तय करेगा कि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाना है या ऑर्डिनेंस जारी करना है. बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर पारित कर दिया जाए या मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी ही जारी कर दी जाए. वहीं, कयास लगाए जा रहे हैं कि अग्नि वीरों को आरक्षण की भी मंजूरी मिल सकती है. क्योंकि सीएम ने पहले भी अग्नि वीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है. आज कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है.
पुलिस भर्ती में मिल सकता है आरक्षण: वहीं, ग्रुप-सी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण, प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी देने पर सरकार 60000 रुपए वार्षिक फैक्ट्री मालिक को देने, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण देने, एसपीओ भर्ती करने का फैसला किया गया है. पुलिस सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ में 10 फीसदी, ग्रुप सी के सिविल पदों पर पांच फीसदी, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. वहीं, तीन साल की उम्र में छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीर के पहले बैच के जवानों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी. मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.