शिमला: एचपीयू को जल्द ही अपना स्थाई कुलपति मिलेगा. इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है. राज्यपाल ने एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वीसी की नियुक्ति के लिए एक पैनल की सिफारिश करेगी.
सीएम सूक्खु के प्रधान सलाहकार रिटायर IAS राम सुभग सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे. राज्यपाल के सचिव कार्यालय से इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है. राज्यपाल के सचिव के कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार पूर्व IAS राम सुभग सिंह इसके अध्यक्ष व राज्यपाल के सचिव चन्द्र प्रकाश वर्मा इसके सचिव होंगे.
इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह व प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार दुबे जो पूर्व में उप कुलपति रह चुके हैं वह इस कमेटी के सदस्य होंगे. राज्यपाल ने गठित कमेटी की पहली बैठक 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में होगी.
कमेटी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए कुलपति के लिए आए आवेदनों में से एक पैनल की सिफारिश राज्यपाल व प्रदेश सरकार को करेगी. गौरतलब है कि पूर्व वीसी सिकंदर कुमार द्वारा ऐच्छिक रिटायरमेंट लेने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिना वीसी के ही चल रहा है.
करीब दो साल 7 महीनों से HPU के पास स्थायी वीसी नहीं है. CU के वीसी प्रोफेसर बंसल एचपीयू का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं. वीसी की नियुक्ति को लेकर पहले भी सर्च कमेटी बनाई गई थी जिसने 31 दिसंबर 2023 तक वीसी की नियुक्ति को लेकर गठित आवेदन आमंत्रित किए थे जिसमें उनके पास करीब 90 आवेदन आए थे.सर्च कमेटी ने 22 नाम शॉर्टलिस्ट किए लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई. राज्यपाल ने एक बार फिर कमेटी गठित की है जो HPU में वीसी की नियुक्ति के लिए एक पैनल की सिफारिश करेगी. वीसी की नियुक्ति पर अंतिम फैसला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल करेंगे लेकिन कमेटी के गठन व उसकी बैठक को समयबद्ध सूचित करने से एक बार फिर उम्मीद जगी है कि आखिरकार पौने तीन साल बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति मिल जाएगा.
एचपीयू के अलावा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी विवि में वीसी की नियुक्ति को लेकर राजभवन व सरकार में गतिरोध देखने को मिल रहा है. सरकार ने बीते 5 सितंबर को मानसून सत्र में कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति सरकार की सलाह और सहायता से ही करने का विधेयक विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित किया. अब कमेटी एचपीयू में नए वीसी को लेकर बैठक करेगी और एचपीयू को अपना स्थाई वीसी मिल जाएगा.
ये भी पढ़ें: "बीते 40 सालों से लुट रही हिमाचल की संपदा, पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी को 3 लेवल पर देनी पड़ेगी रॉयल्टी"