देहरादून: उत्तराखंड में कई शहरों के लिए तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर शासन में बड़ा फैसला लिया है. उत्तराखंड शासन ने ऐसे सभी तैयार ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं, जो चीफ टाउन प्लानर रहे शशि मोहन श्रीवास्तव की ओर से तैयार किए गए थे. इतना ही नहीं उनके स्तर पर प्रस्तावित और विचाराधीन ड्राफ्ट मास्टर प्लान को भी फिलहाल रोक दिया गया है. इसके आदेश सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी किए हैं.
प्रभारी चीफ टाउन प्लानर पर गड़बड़ी के बाद लिया गया था एक्शन: उत्तराखंड में चीफ टाउन प्लानर रहे शशि मोहन श्रीवास्तव के खिलाफ गड़बड़ी की शिकायत के बाद एक्शन लिया गया था. शशि मोहन श्रीवास्तव को शिकायत के चलते शासन में अटैच किया गया था. इसके अलावा गड़बड़ी के लिए तीन सदस्य जांच कमेटी का भी गठन हुआ था. यह कमेटी ड्राफ्ट मास्टर प्लान बनाने में की गई गड़बड़ी की शिकायत की जांच करेगी. साथ ही कई शहरों के ड्राफ्ट मास्टर को तैयार करने में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की शिकायत को भी बारीकी से देखेगी.
ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर शासन की रोक से हड़कंप: राज्य में कई शहरों के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर काम चल रहा है. ऐसे में यदि की गई शिकायत सही निकली तो तैयार ड्राफ्ट मास्टर में फायदा लेने वाले लोगों को रोक के फैसले से जबरदस्त झटका लगेगा. उधर, लंबे समय तक काम के बाद तैयार किए गए ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर रोक से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. माना जा रहा है कि ड्राफ्ट मास्टर प्लान से जिनको फायदा हो रहा था, उन्हें इस रोक से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
उत्तराखंड के सुनियोजित विकास के लिए तैयार हो रहा मास्टर प्लान: उत्तराखंड में सुनियोजित विकास के लिए तैयार हो रहे मास्टर प्लान को काफी अहम माना जा रहा है. फिलहाल, अमृत 1 के तहत देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर और नैनीताल के लिए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं. बता दें कि देहरादून में बिना मास्टर प्लान के निर्माण कार्य का मामला नैनीताल हाईकोर्ट भी पहुंचा है.
ये भी पढ़ें-
- मास्टर प्लान और भू-उपयोग में कथित घपले की जांच करेगी ये कमेटी, कई लोगों पर लटकी जांच की तलवार
- देहरादून में बिना मास्टर प्लान के अवैध निर्माण पर HC में सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा शपथ पत्र
- देहरादून में फ्लाईओवर के गलत नक्शे की वजह से कई लोग गंवा चुके जान, HC ने सचिव शहरी विकास को किया तलब
- उत्तराखंड में यहां बसने जा रहे हैं दो नए शहर, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
