जयपुर: पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों पर प्रदेश की भजनलाल सरकार जल्द ही कैंची चलाने जा रही है. फैसलों की समीक्षा को लेकर बनी कमेटी ने लगभग अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. कमेटी अगले दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट अगले दो सप्ताह में मुख्यमंत्री को सौंपेगी. मंगलवार को दो घंटे चली बैठक में उद्योग, श्रम, कौशल नियोजन और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े 30 प्रकरणों पर चर्चा हुई है. इनमें कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. कमेटी की अगली बैठक अब 29 अगस्त को होगी.
रिपोर्ट होगी तैयार : कमेटी के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मामलों की समीक्षा के बाद अधिकारियों को मांगी गई इन्क्वायरी को पूरी करने के निर्देश दिए हैं. अगले दो हफ्ते में हम छह महीने में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा पूरी कर लेंगे और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देंगे. खींवसर ने कहा कि भूमि आवंटन हुई किस आधार पर हुई, गलत हुई या सही हुई. जब कितने केस आते हैं उतने पर विचार किया जा रहा है.
ऑब्जेक्शन रेंज कर हम संदेह के आधार पर इनमें स्पष्टीकरण मांगना था, उन्हें विभागों को भेजा गया है. आखिरी में निर्णय लिए गए गलत ही है, निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे. सवाल खड़े किए गए हैं, दस्तावेज मांगे गए हैं उनके आने पर ही निष्पक्षता से निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन मामलों में उद्योग विभाग के ज्यादातर केस थे, कुछ मामलों में विशेषज्ञों की राय लेनी थी. श्री यादे माता का नामकरण किया गया जो रहेगा, इसमें जो ठीक पाए गए उन्हें रखा गया. विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले तीन चार मीटिंग में पेंडिंग इश्यू को निपटा देंगे. सरकार ने जाते-जाते छह महीने त्वरित गति से फैसले लिए. अब हम पारदर्शिता से गुण-वगुणा के आधार पर फैसले लेकर ऐसे मामलों का निपटारा करेंगे.
विश्वकर्मा विश्वविद्यालय का नामकरण नहीं बदला, उसमें कुछ और जानकारी मांगी है. गहलोत सरकार के फैसलों में अनेक गड़बड़ियां हुईं, कुछ में गड़बड़ियां नहीं हुईं. तकनीकी रूप से गलत फैसले लिए, उनकी समीक्षा की जा रही है. खींवसर ने कहा कि निर्णय सवालों के घेरे में है. पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा सत्र हुआ. इससे समय लगा. अब लगातार बैठक करके निर्णय लिया जा रहा है. लास्ट में निर्णय किए यह प्रश्न वाचक है, अब जनता के साथ न्याय करेंगे कमेटी गंभीर है निर्णय लेकर रहेगी. निरंतर बैठक करके डीप में जाकर जनता के साथ न्याय करने का काम करेंगे. ज्यादातर फैसले आनन फानन में लिए हैं. कई संस्थाओं को भू आवंटन किया गया. इस तरह के मामले ज्यादा आए हैं. हायर एजुकेशन 23 साल से आईएएस की नियुक्ति की गई, एकेडमिक पद हैं. इस पर भी विचार किया जा रहा है.
ये रहे मौजूद : बता दें कि कमेटी की अगली बैठक 29 अगस्त को बुलाई गई है. राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने आखिरी छह महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए भजनलाल सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की है. कमेटी में नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, शिक्षा राज्य मंत्री मंजू बाघमार शामिल हैं.
