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मॉनसून के दौरान मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए नहीं होगी रुपयों की कमी, डीएम को फंड जारी - Disaster Relief Fund Released

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 18, 2024, 10:51 PM IST

Uttarakhand Disaster Relief Fund Released उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए डीएम को धनराशि जारी की गई है. मॉनसून सीजन को देखते हुए कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे कि आपदा के तहत होने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किए जाए.

Uttarakhand disaster relief fund released
मॉनसून के दौरान मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए नहीं होगी रुपयों की कमी (PHOTO-UK INFORMATION DEPARTMENT)

देहरादूनः उत्तराखंड में मॉनसून के दस्तक के बाद से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. बारिश के चलते प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन होने से सड़क, पेयजल पाइप, बिजली के खंभे आदि को बड़ा नुकसान पहुंचता है. ऐसे में मॉनसून सीजन 2024 के मद्देनजर राज्य आपदा मोचक निधि के तहत होने वाले मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को 10-10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है. साथ ही सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द धनराशि जिलों को आमंत्रित कर दिए जाएं.

सीएम धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश दिए हैं कि मरम्मत और निर्माण मद में स्वीकृत की गई धनराशि से आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कराया. दरअसल, मॉनसून सीजन को देखते हुए कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे कि आपदा के तहत होने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किए जाए. साथ ही आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जितनी भी धनराशि की जरूरत होती है, उसे तत्काल सभी जिलों को जारी किया जाए.

इसी क्रम में उत्तराखंड शासन ने गुरुवार को राज्य आपदा मोचक निधि मद से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 130 करोड़ रुपए की स्वीकृत कर दिए हैं. वहीं, सीएम ने कहा है कि सरकार, आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसके लिए सभी विभागों की पुख्ता तैयारी है. आपदा के चलते जनता को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े. इस दिशा में सरकार काम कर रही है. मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी. साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉनसून सीजन के दौरान जनता को बिजली, पानी, खाद्यान्न, चिकित्सा समेत अन्य किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस पर विशेष ध्यान दें.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसान लोन माफी पर बड़ा फैसला, जानें बड़े फैसले

देहरादूनः उत्तराखंड में मॉनसून के दस्तक के बाद से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. बारिश के चलते प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन होने से सड़क, पेयजल पाइप, बिजली के खंभे आदि को बड़ा नुकसान पहुंचता है. ऐसे में मॉनसून सीजन 2024 के मद्देनजर राज्य आपदा मोचक निधि के तहत होने वाले मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को 10-10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है. साथ ही सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द धनराशि जिलों को आमंत्रित कर दिए जाएं.

सीएम धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश दिए हैं कि मरम्मत और निर्माण मद में स्वीकृत की गई धनराशि से आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कराया. दरअसल, मॉनसून सीजन को देखते हुए कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे कि आपदा के तहत होने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किए जाए. साथ ही आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जितनी भी धनराशि की जरूरत होती है, उसे तत्काल सभी जिलों को जारी किया जाए.

इसी क्रम में उत्तराखंड शासन ने गुरुवार को राज्य आपदा मोचक निधि मद से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 130 करोड़ रुपए की स्वीकृत कर दिए हैं. वहीं, सीएम ने कहा है कि सरकार, आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसके लिए सभी विभागों की पुख्ता तैयारी है. आपदा के चलते जनता को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े. इस दिशा में सरकार काम कर रही है. मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी. साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉनसून सीजन के दौरान जनता को बिजली, पानी, खाद्यान्न, चिकित्सा समेत अन्य किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस पर विशेष ध्यान दें.

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