जयपुर. राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किसानों की जमीन की नीलामी का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है. इसी बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भी सवाल खड़े किए हैं.
दरअसल, अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, 'राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अखबारों में किसानों की जमीन नीलाम करने के लिए छपे ये विज्ञापन 'मोदी की गारंटी' की सच्चाई उजागर कर रहे हैं. भाजपा ने राजस्थान में अपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 पर किसानों की जमीन की नीलामी रोकना सुनिश्चित करने की बात कही थी, लेकिन राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की जा रही है.'
झूठे वादे कर बनाई सरकार : इसी पोस्ट में अशोक गहलोत ने आगे लिखा, 'इस किसान विरोधी भाजपा सरकार ने झूठे वादे कर सरकार बना ली पर इन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं है. हमारी सरकार ने कृषि ऋण राहत आयोग बनाया था पर नई सरकार ने उसे भी क्रियाशील नहीं किया है. मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अविलम्ब आदेश देकर किसानों की भूमि की नीलामी रोककर किसानों को राहत दी जाए और आगे नीलामी ना हो सके इसके पुख्ता इंतजाम हों.'
केंद्र सरकार पर बिल रोकने का आरोप : इसी मामले से जुड़ी एक अन्य पोस्ट में गहलोत ने लिखा है, 'नवंबर 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी. राज्यपाल ने यह बिल केंद्र सरकार से अनुमोदन के लिए भेज दिया था, लेकिन अभी तक इसे केंद्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है.
इसी वजह से 20 जनवरी 2022 को हमारी सरकार ने प्रशासनिक आदेश के माध्यम से उस समय कुछ बैंकों की ओर से शुरू की गई कृषि भूमि नीलामी पर रोक लगाई थी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नवंबर 2020 को विधानसभा में पारित हुए बिल का अविलंब केंद्र सरकार से अनुमोदन करवाना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके.'
