कुरुक्षेत्र: हरियाणा लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है. बीजेपी ने कुरुक्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया. इस रैली के दौरान सीएम नायब सैनी ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी. सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार सभी फसल एमएसपी पर खरीदेगी. दरअसल, बीजेपी को लोकसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी. जिसके चलते बीजेपी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में पांच सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी. बीजेपी ने किसानों को खुश करने के लिए कई घोषणाएं की. इस मुद्दे को लेकर ईटीवी भारत ने किसानों से खास बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि किसान बीजेपी के इन फैसलों से कितना सहमत है.
किसानों ने बताया चुनावी स्टंट: ईटीवी भारत से बातचीत में किसानों ने कहा कि पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी सत्ता में है. लेकिन सरकार की ये घोषणाएं केवल चुनावी स्टंट है. क्योंकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार मिली है. इसके चलते वह विधानसभा चुनाव में किसानों को अपने पक्ष में करना चाहती है. जिसके चलते घोषणाएं की गई है.
सरकारी घोषणाओं से किसान खुश: किसानों का कहना है की सरकार ने घोषणाएं अच्छी की है. लेकिन सरकार द्वारा घोषणाओं को अमल में नहीं लाया जाता. सरकार को तुरंत प्रभाव से इनको अमल में लाना चाहिए था. लेकिन सिर्फ अभी सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है. देखने वाली बात यह होती है कि किसानों को इसका फायदा कब मिल पाएगा. अगर सच में सरकार इसको अमल में लाती है, तो निश्चित तौर पर किसानों को इसका फायदा तो अवश्य होगा.
मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा: मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि पहले हरियाणा में 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था. लेकिन अब अन्य 10 फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा. कुल मिलाकर अब 24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है. अन्य 10 फसलों की खरीद हरियाणा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी.
MSP पर खरीद करने वाला हरियाणा पहला राज्य: लेकिन इस पर किसानों ने कहा कि पहले जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात की गई है. उसका भी मूल्य किसानों को पूरा नहीं मिल पाता. जब किसान अनाज मंडी में जाते हैं, तो कभी नमी के नाम पर कभी अन्य चीजों के नाम पर उनकी फसल में कट लगा दिया जाता है. अगर हरियाणा सरकार सच में ऐसा करती है, तो यह किसानों के लिए एक अच्छी सौगात होगी. ऐसा करने वाला हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा जिसमें सभी फैसले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी.
सरकार के इस फैसले पर आपत्ति: जो पानी का पैसा सरकार के द्वारा माफ किया गया है. इस पर भी किसानों के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई है. किसानों का कहना है कि जो किसान पानी का पैसा भरते हैं. उनको इसका लाभ देना चाहिए जो डिफाल्टर हो चुके हैं और उनको इस चीज का फायदा दिया जा रहा है. ऐसे में जो किसान पैसा भर रहे हैं. उनको इसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है. जिसके चलते सरकार जानबूझकर किसानों को डिफाल्टर होने के लिए मजबूर करती है.
'किसानों के लिए घोषणाएं मास्टर स्ट्रोक': वरिष्ठ पत्रकार विनोद ने कहा कि किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरियाणा में घोषणाएं की गई है. यह काफी अच्छी है और यह विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही की गई है. क्योंकि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे. ऐसे में किसानों की वोट प्राप्त करने के लिए ही सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया है. जिसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है. लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली विधानसभा चुनाव में सरकार के द्वारा की गई. इन घोषणाओं का कितना लाभ मिलता है. किसानों का कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है.
