ग्रेटर नोएडा/नई दिल्लीः ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को 135वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ एम लोकेश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ मेगा रूपम, एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, अन्नपूर्णा गर्ग सहित यमुना प्राधिकरण के एसीईओ कपिल सिंह जीएम विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे इस बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.
दरअसल, वैश्विक पटल पर ग्रेटर नोएडा का नाम तेजी से उभर रहा है. आए दिन नेशनल ओर इंटरनेशनल इवेंट ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहे हैं. इंटरनेशनल इवेंट के आयोजनों के लिए फिलहाल एकमात्र जगह नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर है. यहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द शुरू होने जा रहा है. जिससे ग्रेटर नोएडा में वीआईपी और देसी विदेशी मेहमानों की आवाजाही और बढ़ जाएगी. ग्रेटर नोएडा की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है 2050 तक ग्रेटर नोएडा की आबादी भी लगभग 40 से 50 लाख हो जाएगी.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड ने सेक्टर चाई में 25 एकड़ एरिया पर एग्जिबिशन कन्वेंशन केंद्र बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. अब इस प्रस्ताव को शासन में भेजा जाएगा. इसमें होटल और एक बड़े गार्डन की भी सुविधा होगी. इस प्रस्ताव को शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में रखा गया जिस पर बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है. इससे ग्रेटर नोएडा में एक और एग्जिबिशन कन्वेंशन सेंटर जल्द बन सकेगा.
ग्रेटर नोएडा में सभी श्रेणी के आवंटन दरों में पांच फ़ीसदी की गई वृद्धि
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति की आवंटन दरें निर्धारित करते हैंय सभी तरह की संपत्ति की वर्तमान दरों में 5.30 फ़ीसदी का मामूली इजाफा किया गया है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शनिवार को इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई और वित्त विभाग की तरफ से शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा. नई दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी. ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं आने वाली है जिनमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं ट्रांसपोर्ट हब जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भी शामिल हैं. विकास परियोजनाओं को देखते हुए प्रत्येक वर्ष में संपत्ति की आवंटन दरें निर्धारित की जाती है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में औद्योगिक आवासीय वाणिज्यिक संस्थागत बिल्डर आदि सभी संपत्तियों की वर्तमान आवंटन दरों में 5.30 बढ़ाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूर कर लिया है.
दादरी के नजदीक कार्गो टर्मिनल विकसित करने को मंजूरी
शनिवार को हुई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बैठक में बोर्ड ने दादरी के आईसीडी के समीप गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने पर मंजूरी दे दी है. पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत करीब 260 एकड़ भूमि पर कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा. यह भूमि पाली व मकोड़ा गांव के पास स्थित है. इसमें लगभग 15000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. इसके बनने से यह क्षेत्र एनसीआर रीजन का मुख्य लॉजिस्टिक हब बन जाएगा. इससे एक्सप्रेसवे और डीएफसी कॉरिडोर से माल भाड़े के आवागमन की सुविधा भी होगी. बोर्ड के इस फैसले को अब शासन के पास भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा.
साल के अंत तक सभी 58 सेक्टर में होगी गंगाजल की आपूर्ति
जल विभाग की तरफ से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड को गंगाजल की ताजा स्थिति से भी अवगत कराया गया, जिसके अनुसार 85 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के अंतर्गत 58 आवासीय सेक्टर में से अब तक 44 सेक्टर में गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है. इस साल के अंत तक सभी 58 सेक्टर में गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी. वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी गंगाजल पहुंचने की योजना पर काम शुरू हो गया है. ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तीन रिजर्व वायर और ग्रेटर नोएडा ईस्ट में एक रिजर्व वायर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. टेंडर स्वीकृत होने के बाद रिजर्व वायर बनने से 6 माह का समय और लगेगा.
इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं जिनमे ग्रेटर नोएडा फेस 2 को विकसित करने के लिए पुलिस लाइन और जेल बनाने के लिए भी एनओसी दे दी गई है. ग्रेटर नोएडा फेस 2 के हापुड़ के अकडोली में रिजर्व पुलिस लाइन और जिला कारागार प्रस्तावित किया गया है. यह गांव ग्रेटर नोएडा फेस 2 का हिस्सा है. हापुड़ प्रशासन की तरफ से एनओसी के लिए आवेदन किया गया है प्राधिकरण बोर्ड ने एनओसी देने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गयी है.
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