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ऊर्जा मंत्री ने बिजली संकट का ठीकरा फोड़ा पूर्व सरकार पर, कहा-अब हम कर रहे सुधार - Energy minister on power crisis

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में कोयला आपूर्ति संकट और बिजली की कटौती के सवाल पर पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया. बीकानेर के दौरे पर आए नागर ने पूर्व सरकार पर ऊर्जा क्षेत्र में नाकामी के आरोप लगाए.

Energy Minister review meeting
ऊर्जा की समीक्षा बैठक (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 20, 2024, 7:40 PM IST

Updated : Jun 20, 2024, 8:20 PM IST

बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री का पूर्व सरकार पर हमला (ETV Bharat Bikaner)

बीकानेर. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली संकट को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर दोष मढ़ते हुए कहा कि पांच साल तक कांग्रेस सरकार ने बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए प्रसारण और उत्पादन के लिए कोई काम नहीं किया, जिसके चलते ये अव्यवस्था हुई. नागर ने ऊर्जा संकट और कोयले की कमी के सवाल पर पिछली सरकार पर दोषारोपण करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने इसको लेकर दिल्ली का दौरा किया और कोयले के संकट से जल्द राहत मिलेगी.

कर रहे समीक्षा: नागर ने कहा कि समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों और आमजन के फीडबैक के अनुरूप सभी अधिकारी गंभीरता से काम करें. इससे पहले उन्होंने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता कार्यालय सभागार में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक ली. उन्होंने कहा कि विद्युत सप्लाई से जुड़ी समस्या का पता चलते ही उसके समाधान के प्रयास हों. जनप्रतिनिधियों द्वारा आमजन के हित में जो भी प्रस्ताव भिजवाए जाएंगे, उनको स्वीकृत करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा.

पढ़ें: पिछले वर्ष की तुलना में कोयले का स्टॉक 30 प्रतिशत बढ़ा: कोयला मंत्रालय - Coal Stocks

नए जीएसएस का स्थान करें चिन्हित: नागर ने कहा कि ओवरलोड वाले स्थानों पर नए जीएसएस अथवा क्षमतावर्धन कार्य के प्रस्ताव भिजवाए जाएं. स्वीकृत जीएसएस के कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हों, जिससे आमजन को राहत मिल सके. किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट से प्राप्त हो रही बिजली में वोल्टेज कम ना हो, इसके लिए आवश्यक उपकरण लगवाए जाएं.

पढ़ें: थर्मल पावर प्लांट की सप्लाई लाइन में आया फाल्ट, एक इकाई को किया गया शट डाउन - power supply disrupted

विधायकों ने रखी मांग: बैठक में बीकानेर (पूर्व) विधायक सिद्धि कुमारी ने शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू करवाने के साथ शहर के मुख्य मार्गों में अंडरग्राउंड केबल बिछाने, ढीले तारों को ठीक करवाने, ट्रांसफार्मर की लोड क्षमता बढ़ाने, विजिलेंस टीम में महिला सदस्य नियुक्त करने व शिकायत के त्वरित निस्तारण के लिए रिड्रेसल सिस्टम बनाने की मांग रखी. इस पर ऊर्जा मंत्री ने बीकेईएसएल को आगामी सप्ताह में हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस हेल्पडेस्क के माध्यम से जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों को प्राथमिकता से हल किया जाए.

पढ़ें: 30 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट नहीं, डोटासरा बोले- निर्णय नहीं कर पा रही भजनलाल सरकार - discount in electricity bills

श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि क्षेत्र में 5 जीएसएस के कार्य काफी समय से लंबित हैं. इन्हें प्राथमिकता से पूर्ण करवाया जाए. कोलायत विधानसभा विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने फीडर सेग्रीगेशन कार्य पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काम करना होगा. सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली, सरदारशहर विधायक मनोज कुमार मेघवाल, सुजानगढ़ विधायक अनिल कुमार शर्मा और रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने भी सुझाव दिए. पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने जीएसएस कार्यों में प्रगति बढ़ाने, आरडीएसएस में आवश्यकतानुसार नये प्रावधान जोड़ने की बात कही.

बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री का पूर्व सरकार पर हमला (ETV Bharat Bikaner)

बीकानेर. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली संकट को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर दोष मढ़ते हुए कहा कि पांच साल तक कांग्रेस सरकार ने बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए प्रसारण और उत्पादन के लिए कोई काम नहीं किया, जिसके चलते ये अव्यवस्था हुई. नागर ने ऊर्जा संकट और कोयले की कमी के सवाल पर पिछली सरकार पर दोषारोपण करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने इसको लेकर दिल्ली का दौरा किया और कोयले के संकट से जल्द राहत मिलेगी.

कर रहे समीक्षा: नागर ने कहा कि समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों और आमजन के फीडबैक के अनुरूप सभी अधिकारी गंभीरता से काम करें. इससे पहले उन्होंने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता कार्यालय सभागार में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक ली. उन्होंने कहा कि विद्युत सप्लाई से जुड़ी समस्या का पता चलते ही उसके समाधान के प्रयास हों. जनप्रतिनिधियों द्वारा आमजन के हित में जो भी प्रस्ताव भिजवाए जाएंगे, उनको स्वीकृत करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा.

पढ़ें: पिछले वर्ष की तुलना में कोयले का स्टॉक 30 प्रतिशत बढ़ा: कोयला मंत्रालय - Coal Stocks

नए जीएसएस का स्थान करें चिन्हित: नागर ने कहा कि ओवरलोड वाले स्थानों पर नए जीएसएस अथवा क्षमतावर्धन कार्य के प्रस्ताव भिजवाए जाएं. स्वीकृत जीएसएस के कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हों, जिससे आमजन को राहत मिल सके. किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट से प्राप्त हो रही बिजली में वोल्टेज कम ना हो, इसके लिए आवश्यक उपकरण लगवाए जाएं.

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विधायकों ने रखी मांग: बैठक में बीकानेर (पूर्व) विधायक सिद्धि कुमारी ने शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू करवाने के साथ शहर के मुख्य मार्गों में अंडरग्राउंड केबल बिछाने, ढीले तारों को ठीक करवाने, ट्रांसफार्मर की लोड क्षमता बढ़ाने, विजिलेंस टीम में महिला सदस्य नियुक्त करने व शिकायत के त्वरित निस्तारण के लिए रिड्रेसल सिस्टम बनाने की मांग रखी. इस पर ऊर्जा मंत्री ने बीकेईएसएल को आगामी सप्ताह में हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस हेल्पडेस्क के माध्यम से जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों को प्राथमिकता से हल किया जाए.

पढ़ें: 30 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट नहीं, डोटासरा बोले- निर्णय नहीं कर पा रही भजनलाल सरकार - discount in electricity bills

श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि क्षेत्र में 5 जीएसएस के कार्य काफी समय से लंबित हैं. इन्हें प्राथमिकता से पूर्ण करवाया जाए. कोलायत विधानसभा विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने फीडर सेग्रीगेशन कार्य पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काम करना होगा. सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली, सरदारशहर विधायक मनोज कुमार मेघवाल, सुजानगढ़ विधायक अनिल कुमार शर्मा और रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने भी सुझाव दिए. पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने जीएसएस कार्यों में प्रगति बढ़ाने, आरडीएसएस में आवश्यकतानुसार नये प्रावधान जोड़ने की बात कही.

Last Updated : Jun 20, 2024, 8:20 PM IST
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