लखनऊ: प्रदेश सरकार गोचर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने जा रही है. सीएम योगी ने इसके लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अभियान की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान लापरवाही बदार्शत नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश को हरा चारा, भूसा और पौष्टिक पशुआहार उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया है. इसी क्रम में प्रदेश के 12 जिलों में 27 हजार से अधिक गोचर भूमि को शत प्रतिशत कब्जामुक्त भी किया जा चुका है.
नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन सौंपनी होगी रिपोर्टः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं. ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि अभियान की लगातार मानीटरिंग हो सके. वहीं, नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन अभियान की रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी. सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेशभर में गोचर भूमि की सूची तैयार की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी गोचर भूमि पर कब्जा है. इसी के अनुसार जिलावार अभियान को चलाया जाएगा.
गोशालाओं में चारा-पानी कि समुचित व्यवस्था होः बता दें कि समय-समय पर गोचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाता है. इसी क्रम में एक बार फिर वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित गोवंश का वास्तविक आंकलन करें और गोआश्रय स्थलों में अतिरिक्त शेड का निर्माण करें. गोआश्रय स्थलों की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था हो, कहीं पर भी कीचड़ और जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो. सभी आश्रय स्थलों में भूसा, हरा चारा, पानी आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. मृत गोवंश को ससम्मान एवं ठीक विधि से दफनाने की व्यवस्था हो.
यूपी में 65,177 हेक्टेयर गोचर भूमिः राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रदेशभर में 65,177 हेक्टेयर गोचर भूमि है. इनमें हरदोई में 4,599 हेक्टेयर, कानपुर नगर में 3,678 हेक्टेयर, रायबरेली में 3349 हेक्टेयर, लखनऊ में 3,077 हेक्टेयर, फतेहपुर में 2805 हेक्टेयर और अमेठी में 2,005 हेक्टेयर गोचर भूमि है. वहीं, अब तक 27,688.75 हेक्टेयर गोचर भूमि कब्जामुक्त कराई जा चुकी है, जो कुल गोचर भूमि का 42.48 प्रतिशत है. वहीं, 37,488.25 हेक्टेयर गोचर भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए. यदि किसी भी जिले में इस काम में उदासीनता सामने आई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
