उदयपुर. शहर में सिटी स्टेशन से लेकर कोर्ट चौराहे के आगे तक बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, शहर विधायक ताराचंद जैन और महापौर जीएस टांक दिल्ली में केन्द्रीय सड़क एवं परिहवन मंत्री नितिन गडकरी से मिले और इस सड़क की डीपीआर को देखने के लिए विभाग के एक इंजीनियर को भेजने के लिए कहा.
उदयपुर शहर के यातायात दबाव को देखते हुए सिटी रेलवे स्टेशन से कोर्ट चौराहा तक एक एलिवेडेट रोड बनाई जानी है. इसके लिए पूर्व में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 400 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए थे. उसका टेंडर हो गया है, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण काम को निरस्त कर दिया था. अब उदयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम मिलकर इस एलिवेटेड रोड को बनाना चाहते हैं. निगम ने डीपीआर भी नए एलाइंगमेंट के साथ तैयार कर ली है, लेकिन इसके लिए जोधपुर उच्च न्यायालय से स्वीकृति लेनी जरूरी है.
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इसी को लेकर असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन और नगर निगम महापौर जीएस टांक ने नितिन गडकरी से मुलाकात की. कटारिया ने गडकरी से कहा कि सड़क परिवहन विभाग अपने इंजीनियर को भेजकर निगम द्वारा बनाई गई डीपीआर को देख लें और आवश्यक सुधार करें ताकि उच्च न्यायालय में जाकर अपनी तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट देकर एलिवेटड रोड निर्माण की स्वीकृति मिल सके. कटारिया ने गडकरी से कहा कि टेक्नीकल स्टाफ जो मौके पर जाकर डीपीआर और सुझाव लिखित में दिए जाएं ताकि जोधपुर हाईकोर्ट में इस केस को मजबूती से रखा जा सके. केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कटारिया को शीघ्र ही इंजीनियर भेजने का आश्वासन दिया.
