चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्रामीण आंचल में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पूर्व गठबंधन सरकार ने 1100 से ज्यादा डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने पर काम किया था. लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा पिछले तीन महीनों में इन लाइब्रेरी के विकास पर कोई कदम नहीं उठाया गया. दुष्यंत चौटाला ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हित में डिजिटल लाइब्रेरी के विकास पर तुरंत फोकस करें और जिन लाइब्रेरी का निर्माण अधूरा है उन्हें तुरंत पूरा करवाया जाए और सभी लाइब्रेरी में पुस्तकें, कंप्यूटर व अन्य शिक्षा सामग्री की व्यवस्था करवाएं.
'अग्निवीर योजना में संशोधन जरुरी': पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने युवाओं से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना में जरूर संशोधन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार को उठानी चाहिए. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब ये योजना लागू हुई तो उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुझाव दिया था कि अग्नि वीरों को उच्च स्तरीय शिक्षा में मदद दी जाए. पूर्व सैनिकों की तर्ज पर अग्निवीरों का पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य की पुलिस में कोटा निर्धारित किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अग्नि वीरों की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए. ऐसे प्रावधान कई देशों में है, जिसे भारत में भी लागू करना चाहिए.
'बुढ़ापा पेंशन बढ़ाए सरकार': दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व गठबंधन सरकार में जेजेपी ने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर दो हजार से तीन हजार रुपए करवाई थी. उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में कभी तीन हजार रुपए बुढ़ापा पेंशन करने की बात नहीं कही गई थी. दुष्यंत चौटाला ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बुजुर्गों के सम्मान में बुढ़ापा पेंशन को 5100 रुपए करनी चाहिए, अगर सरकार 5100 रुपए नहीं कर सकती है, तो इसे 3500 रुपए तो जरूर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को कोई यू-टर्न नहीं लेना पड़ेगा, जनहित में वे यह सीधा फैसला ले सकते है.
दुष्यंत का सरकार पर आरोप: पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में शराब की स्मगलिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बिना परमिट की शराब सप्लाई हुई. अंबाला की एक डिस्टलरी से नकली परमिट के ट्रक पकड़े गए. जिनमें बिना एक्साइज ड्यूटी की शराब थी. ये दर्शाता है कि मिलीभगत से शराब की स्मगलिंग करने वाले लोगों का बचाव सरकार कर रही है.
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