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बलौदाबाजार में डीएमएफ शासी परिषद की बैठक, गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश - चंदन कुमार

DMF Governing Council बलौदाबाजार में डीएमएफ शासी परिषद की बैठक हुई.जिसमें डीएमएफ राशि को खर्च करने को लेकर योजना पर मंथन हुआ.इस बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने शासकीय कामों में गुणवत्ता पूर्ण काम करने के निर्देश दिए.

DMF Governing Council
बलौदाबाजार मं डीएमएफ शासी परिषद की बैठक
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 2, 2024, 3:48 PM IST

Updated : Feb 2, 2024, 4:29 PM IST

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद बलौदाबाजार जिले में डीएमएफ शासी परिषद की बैठक हुई.जिसमें राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने अब तक नहीं शुरु किए गए कार्यों को निरस्त कर दिया. साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 58 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन किया.इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि जिस भी निर्माण एजेंसी को काम मिले,उसमें गुणवत्ता में कोई भी समझौता ना हो.

समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना लक्ष्य : 2023-24 के कार्य योजना अन्तर्गत प्राथमिक सेक्टर में 34 करोड़ 80 लाख रूपये और दूसरे सेक्टर के लिए 23 करोड़ 20 लाख रूपए के काम शामिल हैं. इसके साथ ही जिले में तेज गति से विकास हो इसके लिए सभी सदस्यों ने बड़ी सकारात्मक पहल करते हुए खनन प्रभावित गावों की संख्या 76 से बढ़ाकर 197 किया है. इस दौरान कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि डीएमएफ का ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है. हमारी सरकार एक नई सकारात्मक सोच के साथ काम करते हुए डीएमएफ की राशि का उचित उपयोग करेगी. जिससे समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा.

'' निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की समझौता स्वीकार नहीं होगा. निर्माण कार्यों से ज्यादा प्राथमिकता सेवा संबंधी कार्यों को दिए गए हैं. अस्पतालों में डाॅक्टर, नर्स, टेक्निशियन के रिक्त पदों पर डीएमएफ के मद से पूर्ति की जाएगी. जिन विकास कार्यों के लिए सरकार से नियमित रूप से बजट नहीं मिल पाता,उसके लिए गैप फिलिंग में राशि इस्तेमाल में लाई जाएगी.''- टंकराम वर्मा,राजस्व मंत्री

कहां कितनी राशि होगी खर्च ?: बैठक में जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने जिला खनिज न्यास संस्थान के नियमों की प्रस्तुतिकरण के जरिए जानकारी दी. जिसमें उन्होंने बताया कि राशि 60 प्रतिशत काम उच्च प्राथमिकता और 40 प्रतिशत काम अन्य प्राथमिकता के कामों में खर्च किए जाएंगे.

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समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना लक्ष्य : 2023-24 के कार्य योजना अन्तर्गत प्राथमिक सेक्टर में 34 करोड़ 80 लाख रूपये और दूसरे सेक्टर के लिए 23 करोड़ 20 लाख रूपए के काम शामिल हैं. इसके साथ ही जिले में तेज गति से विकास हो इसके लिए सभी सदस्यों ने बड़ी सकारात्मक पहल करते हुए खनन प्रभावित गावों की संख्या 76 से बढ़ाकर 197 किया है. इस दौरान कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि डीएमएफ का ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है. हमारी सरकार एक नई सकारात्मक सोच के साथ काम करते हुए डीएमएफ की राशि का उचित उपयोग करेगी. जिससे समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा.

'' निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की समझौता स्वीकार नहीं होगा. निर्माण कार्यों से ज्यादा प्राथमिकता सेवा संबंधी कार्यों को दिए गए हैं. अस्पतालों में डाॅक्टर, नर्स, टेक्निशियन के रिक्त पदों पर डीएमएफ के मद से पूर्ति की जाएगी. जिन विकास कार्यों के लिए सरकार से नियमित रूप से बजट नहीं मिल पाता,उसके लिए गैप फिलिंग में राशि इस्तेमाल में लाई जाएगी.''- टंकराम वर्मा,राजस्व मंत्री

कहां कितनी राशि होगी खर्च ?: बैठक में जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने जिला खनिज न्यास संस्थान के नियमों की प्रस्तुतिकरण के जरिए जानकारी दी. जिसमें उन्होंने बताया कि राशि 60 प्रतिशत काम उच्च प्राथमिकता और 40 प्रतिशत काम अन्य प्राथमिकता के कामों में खर्च किए जाएंगे.

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Last Updated : Feb 2, 2024, 4:29 PM IST
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