देहरादून: उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर नवंबर महीने में उपचुनाव कराया जा सकता है. उससे पहले ही धामी सरकार केदारनाथ की जनता के लिए तमाम बड़ी सौगात दे रही है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के तहत रुद्रप्रयाग जिले के विकासखंड ऊखीमठ में गुप्तकाशी-जाखधार-त्यूडी मोटर मार्ग से देवर मोटरमार्ग के 8.5 किमी सुधरीकरण और डामरीकरण कार्य के लिए 4 करोड़ 71 लाख की स्वीकृति दी है.
केदारघाटी में 31 जुलाई को हुई भारी बारिश के चलते केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग, सड़क मार्ग और अन्य स्थानों पर हुई क्षति को ठीक करने और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए 4836.63 लाख रुपए की धनराशि जारी की है. इसके अलावा विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंदर गढ़ी से धर्तोलिया मोटर मार्ग के 4.5 किमी सुधारीकरण और डामरीकरण कार्य के लिए 3 करोड़ 68 लाख की स्वीकृति दी है.
इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तल्ला नागपुर घाटी के लिए भी बड़ी सौगात देते हुए कांडई जगतोली मोटर मार्ग के मिसिंग लिंक को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जिसका काम सोमवार को शुरू हो गया है. बता दें कि केदारनाथ की विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता से वादा करते हुए कहा कि जब तक आपका विधायक नहीं बनता तब तक वो ख़ुद उस क्षेत्र का विधायक बनकर काम करेंगे.
31 जुलाई को केदारघाटी में हुई भारी बारिश के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मौजूदा स्थिति की अपडेट ले रहे हैं और गढ़वाल कमिश्नर समेत आपदा सचिव को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी है. जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग विपरीत परिस्थितियों के बीच लगातार आपदा सुरक्षा और पुनर्स्थापना कार्य कर रहे हैं.
बता दें कि केदारघाटी में 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के चलते केदरनाथ सड़क एवं पैदल मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था. पैदल यात्रा मार्ग 29 स्थानों पर क्षतिग्रस्त, जबकि सड़क मार्ग भी वाशआउट हुआ था. मंदाकिनी और सोन नदी के वेग से कई स्थानों पर सुरक्षा दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई थी. जिला स्तर से तमाम स्थानों पर सुरक्षा कार्यों और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए 41 प्रस्ताव भेजे गए थे.
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अनुमोदन के बाद लोक निर्माण विभाग की 1934.86 लाख की लागत की 29 जबकि सिंचाई विभाग की 2901.77 लाख लगत की 12 कार्ययोजनों को स्वीकृति मिली है. लोक निर्माण विभाग के लिए 1472.21 लाख और सिंचाई विभाग के लिए 1197.51 लाख रुपए सोमवार को दोनों विभागों ने अवमुक्त भी कर दिए हैं.
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