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उपनल कर्मचारियों को धामी सरकार की सौगात, 10 फीसदी मानदेय बढ़ोतरी को मंजूरी, शासनादेश जारी

Honorarium of Upanal employees increased उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की मांग पूरी कर दी है. सरकार ने मानदेय वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया है. प्रदेश के विभिन्न विभागों में 25 हजार उपनल कर्मचारियों तैनात हैं.

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फाइल फोटो
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 26, 2024, 10:17 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की मांग पूरी कर दी है. वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को मानदेय वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया है.

धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों की मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग पूरी कर दी है. वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेशभर में उपनल कर्मी 12 फरवरी से हड़ताल पर थे. उपनल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए सरकार से 20 फीसदी वेतन वृद्धि समेत नियमितीकरण का हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने, सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका को वापस लिए जाने, जिन पदों पर नियमित नियुक्ति की जा रही है, उन पदों पर तैनात कार्मिकों को ना हटाए जाने की मांग की थी.

चुनाव बहिष्कार की दी थी चेतावनी: कर्मचारियों ने सरकार को मांगें पूरी न करने पर बोर्ड परीक्षा और लोकसभा चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी थी. उधर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर कई विभागों में कामकाज प्रभावित चल रहा था.

हालांकि, हाल में सरकार से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने और अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने के आश्वासन के बाद कर्मियों ने कार्य बहिष्कार वापस ले लिया था. ऐसे में सरकार ने उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारियों को सौगात देते हुए 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने की मांग को मंजूरी दे दी है.

ये भी पढ़ें: दून में उपनलकर्मियों का हल्ला बोल, घेरा सैनिक कल्याण मंत्री का घर, पूर्व सीएम हरीश रावत का मिला समर्थन

ये भी पढ़ें: मांगों को लेकर उपनल कर्मी मुखर, धर्म परिवर्तन और लोकसभा चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी

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धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों की मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग पूरी कर दी है. वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेशभर में उपनल कर्मी 12 फरवरी से हड़ताल पर थे. उपनल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए सरकार से 20 फीसदी वेतन वृद्धि समेत नियमितीकरण का हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने, सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका को वापस लिए जाने, जिन पदों पर नियमित नियुक्ति की जा रही है, उन पदों पर तैनात कार्मिकों को ना हटाए जाने की मांग की थी.

चुनाव बहिष्कार की दी थी चेतावनी: कर्मचारियों ने सरकार को मांगें पूरी न करने पर बोर्ड परीक्षा और लोकसभा चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी थी. उधर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर कई विभागों में कामकाज प्रभावित चल रहा था.

हालांकि, हाल में सरकार से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने और अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने के आश्वासन के बाद कर्मियों ने कार्य बहिष्कार वापस ले लिया था. ऐसे में सरकार ने उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारियों को सौगात देते हुए 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने की मांग को मंजूरी दे दी है.

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