भोपाल। उत्तराखंड सरकार ने UCC ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. लेकिन क्या एमपी सरकार ने यूसीसी की तैयारी कर ली है या फिर अभी इंतजार करेगी. इसका जवाब प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने दिया. उनका कहना है ''आपको संतोष करना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार ये ड्राफ्ट लेकर आ रही है. एमपी में फिलहाल इसे लेकर आगे जानकारी मिलेगी.'' UCC will be implemented in MP
एमपी में UCC पर ज्यादा क्यों नहीं बोले डिप्टी सीएम
एमपी में यूसीसी पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने ज्यादा कुछ नहीं कहा. दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और ये इलाका चीन से भी सटा हुआ है. साथ ही जो लोग बाहर से आए हैं उनको लेकर सरकार यूसीसी लाना चाहती है. लेकिन एमपी में सरकार फिलहाल इस पर आगे नहीं बढ़ रही है. यहां पर बाहरी देशों से आए लोग उतनी तादाद में नहीं है, इसलिए सरकार बेफिक्र है. हालांकि केंद्र सरकार यूसीसी लागू करने का कह चुकी हैं. वहीं, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ प्रावधान दिए गए है. इसमें प्रदेश की जनजातीय आबादी को राहत दिए जाने की बात सामने आई है.दरअसल, आदिवासी समूह अपने अलग नियमों के साथ निवास करते हैं, और उनकी अपनी जीवन शैली है.
संघ के एजेंडे पर काम कर रही एमपी सरकार
एमपी में बीजेपी संघ के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है. मोहन यादव को सीएम बनाया गया है, वो संघ के करीबी है, और सीएम बनते ही उन्होंने संघ के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया. आते साथ ही वह फैसले लिए गए जो संघ की प्राथमिकता में रहे. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसके साथ ही पीएम मोदी के दौरे की भी जानकारी दी. 11 फरवरी को पीएम मोदी का झाबुआ दौरा है और वे कई सौगात इस इलाके को दे सकते हैं. प्रधानमंत्री आदिवासियों से मुखातिब होने आ रहे हैं.
वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने पर बोले शुक्ला
एमपी में लोकसभा चुनाव हैं और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी का परचम लहरा रहा है उसे देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनावों में अपना दांव नहीं आजमाना चाहते. इस पर मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि ''कांग्रेसियों को पता है कि अब उनकी जमीन खिसक रही है. उन्हें पता है कि भारी मतों से हार जाएंगे, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते.
यूसीसी पर एमपी सरकार क्या कहती है
प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कह चुके है कि जैसा केंद्र कहेगा हम वैसा करेंगे, उस आधार पर आगे बढ़ेंगे. हमारी विचारधारा सभी को पता है, हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा कि यूसीसी लागू होगा या नहीं.
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क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
महिलाओं को समान अधिकार दिलाएगा यूसीसी. इसमें बहु विवाह पर रोक की बात हो या फिर मुस्लिम समुदाय में होने वाले हलाला और इद्दत की. यूसीसी में इन सभी के लिए प्रावधान किया गया है. उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाओं को बराबरी का हक देने की कोशिश की गई है. हमारा समाज समानता की बात तो करता है मगर धर्म, मान्यताओं के चक्कर में समानता का अधिकार महिलाओं को मिल नहीं पाता. उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को ऐसे ही समान अधिकार दिलाता है.
