गृह मंत्री अमित शाह से मिले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल के लिए रखी ये मांग

दिल्ली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल के मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देने के लिए सुक्खू सरकार के मंत्री लगातार केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क कर रहे हैं. इसी कड़ी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की. इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल को सहकारी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं विशेषकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स), राज्य कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) व सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम) के कम्प्यूटरीकरण के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "राज्य ने पहले से ही जिला ऊना के पंजावर में सहकारी प्रबंधन संस्थान के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवा दी गई है. इसकी स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश को राज्य में इस अत्याधुनिक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान किए जाने का आग्रह किया है. वहीं, केंद्रीय मंत्री ने भी सहकारी योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही धनराशि उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया है".

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी से शिष्टाचार भेंट की और उनसे हिमाचल प्रदेश के लिए सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत मदद का आग्रह किया। pic.twitter.com/oIeMiVQX0v

— Mukesh Agnihotri (@Agnihotriinc) January 22, 2025

नशीले कारोबार पर अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि हिमाचल को सहकारी योजनाओं से संबंधित धनराशि के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी. वहीं बैठक में राज्य में सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम) खोलने और प्रायोगिक आधार पर महिला सहकारी हाट खोलने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने के आग्रह पर भी विचार-विमर्श किया गया.

डिप्टी सीएम नेे बताया कि हिमाचल ने कम्प्यूटरीकरण परियोजना में विशेष प्रगति की है. इसके तहत पहले चरण में 870 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) की पहचान की गई, जिनमें से 647 पैक्स को गो-लाइव कर दिया गया है. इस पर करीब 18.57 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वहीं, दूसरे चरण के लिए 919 समितियों की पहचान की गई है और डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्द ही सहकारिता मंत्रालय की ओर से इस संबंध में केन्द्रीय और राज्य अधिकारियों की बैठक कर सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा.

डिप्टी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य में चिट्टे के खतरे और इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई के बारे में अवगत करवाया गया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार के नियंत्रण के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. ड्रग माफिया के खिलाफ एफआईआर रजिस्ट्रर की जा रही है और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.