नई दिल्ली: केंद्र सरकार एक 'यूनिवर्सल पेंशन योजना' पर काम कर रही है जिसका लाभ सभी भारतीय नागरिक उठा सकेंगे. इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं. ऐसा एनडीटीवी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है.
यह लाखों, अगर करोड़ों नहीं, तो निर्माण श्रमिकों, घरेलू कर्मचारियों और गिग वर्कर्स जैसे भारतीयों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वर्तमान में किसी भी सरकारी बड़ी बचत योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं.
नए प्रस्ताव के तहत, योगदान स्वैच्छिक होगा और सरकार अपनी तरफ से योगदान नहीं करेगी. इसमें कुछ मौजूदा योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है और नागरिकों के लिए सरकार द्वारा संचालित बचत संरचना को सुव्यवस्थित किया जा सकता है.
नई योजना स्वरोजगार करने वाले और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी. इसे अभी नई पेंशन योजना कहा जा रहा है और सूत्रों ने जोर देकर कहा कि यह इसी नाम से चल रही मौजूदा योजना को समाहित कर सकती है. प्रस्ताव दस्तावेज पूरा होने के बाद हितधारकों से परामर्श शुरू होगा.
मौजूदा नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 18-70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें विदेश में रहने वाले लोग भी शामिल हैं. यहां तक कि कॉरपोरेट भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ दे सकते हैं.
इसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना भी चलाती है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा सुनिश्चित करती है. इस योजना के लिए आवेदक को एनपीएस, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए और आयकरदाता भी नहीं होना चाहिए.
