जयपुर: प्रदेश की भजन लाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल नौ नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है. इसमें 30 करोड़ रुपए लगेंगे. सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री और डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बताया कि वर्ष 2024 को राजस्थान के इतिहास में विकास वर्ष के रूप में जाना जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है. इसमें राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शामिल किया गया.
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सोमवार को जारी एक संदेश में कहा कि राज्य में टोल कलेक्शन को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य मार्गों के सभी टोल प्लाजा पर फास्ट-टैग अनिवार्य कर दिया गया है. इससे राज्य राज-मार्गों से होने वाली आय में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार टेक्नोलोजी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की सेवा ऐप को लांच किया गया है. इस पर आम नागरिक सड़कों की स्थिति के बारे में अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई जा सकती है, ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई हो सके. उपमुख्यमंत्री ने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए अधिकारियों को लगातार फील्ड में रहने के भी निर्देश दिए है.
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आधारभूत ढांचा किया जा रहा सुदृढ़: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास से अर्थव्यवस्था की नसों को मजबूत किया जा रहा है. इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे. उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहा है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में हस्तकारों, शिल्पकारों और महिला उद्यमियों की भी समुचित भागीदारी हो. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में साल 2024 में राज्य में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 14,679 करोड़ रुपए के लागत से 20,470 किलोमीटर सड़कों का विकास कार्य किया गया है. इसमें 8,868 किमी नई सड़कें हैं. इसके साथ ही ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 4,228 किमी मिसिंग लिंक सड़कों का भी निर्माण किया गया है. दस हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं. राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 326 किमी सड़कों का निर्माण पीपीपी-वीजीएफ-एन्यूटी-ईपीसी के नियमों के तहत किया जा रहा है. इनमें से 7 परियोजनाओं का काम एक वर्ष में पूरा कर लिया गया है और 6 अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.
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सड़कों की स्थाई मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत: डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बताया कि राज्य की प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की लागत से 3220 किमी मिसिंग लिंक और नॉन-पेचेबल सड़कों के काम स्वीकृत किए गए हैं. इन्हें 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा. पश्चिमी सीमा क्षेत्र में बॉर्डर चौकियों तक सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. दीया कुमारी ने बताया कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थाई मरम्मत के लिए 964.43 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है और इस राशि से प्रदेश में वर्षा से क्षतिग्रस्त लगभग 2328 कार्यों की स्थायी मरम्मत करवाई जाएगी. इस राशि से सड़क पुल आदि की मरम्म्त करवाई जाएगी.
इंटेलीजेन्ट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम: दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को मूर्त रूप देने के लिए पीएम गतिशक्ति योजना से प्रेरणा लेते हुए हमने चार स्टेट-हाईवेज पर इंटेलीजेन्ट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम प्रणाली को लागू करने का नीतिगत निर्णय लिया. ब्लैक स्पॉट में इंजीनियरिंग सुधार और पर्यावरण सरंक्षण को बढ़ावा देने के लिए बायो बिटुमिन के उपयोग के निर्देश जारी किए.
