देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए अपना बजट विधानसभा सदन में पेश कर दिया है. वहीं अब विभागवार बजट सदन के पटल पर रखा जा रहा है. इस बजट को सदन के पटल पर रखने से पहले वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की रीति, नीति और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के लक्षण और परिकल्पनाओं को लेकर अपने विचार रखे. उसके बाद सदन के पटल पर आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 का लेखा-जोखा पेश किया.
बजट 2024- 25 के बजट की कुछ खास बातें:-
- सरकार ने वर्ष 2024- 25 के लिए रखा 89,230 करोड़ का बजट.
- बजट में अवस्थापना विकास (पूंजीगत) यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33,414 करोड़ का बजट.
- राजस्व खर्चे में 55,815 करोड़ का बजट प्रावधान.
- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति में सबसे ज्यादा 11,244 करोड़ का बजट.
- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में 2,756 करोड़ के बजट का प्रावधान.
- फाइनेंस, टैक्स, प्लानिंग, सचिवालय और अन्य खर्चों के लिए 42,536 करोड़ का बजट, ज्यादातर तनख्वाह और बाकी खर्चे.
- आबकारी विभाग में कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई बजट नहीं.
- पुलिस विभाग और जेल के लिए 2,796 करोड़ के बजट का प्रावधान.
- हेल्थ सेक्टर के लिए 4,131 करोड़ का बजट प्रावधान.
- कृषि और अनुसंधान के लिए 1,054 करोड़ का बजट का प्रावधान.
- सहकारिता के लिए 241 करोड़ का बजट.
- श्रम एवं रोजगार के लिए 452 करोड़ का बजट प्रावधान.
- जलापूर्ति, हाउसिंग और शहरी विकास के लिए 2565 करोड़ का बजट.
- राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए 2915 करोड़ का बजट.
- निर्वाचन के लिए 223 करोड़ के बजट का प्रावधान, तकरीबन 100 फीसदी राजस्व खर्चे.
- ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ के बजट का प्रावधान.
- सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के लिए 2127 करोड़ के बजट का प्रावधान.
- ऊर्जा विभाग के लिए 1374 करोड़ के बजट का प्रावधान.
- पीडब्ल्यूडी के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 3017 करोड़ के बजट का प्रावधान.
- ट्रांसपोर्ट के लिए 506 करोड़ के बजट का प्रावधान.
- पर्यटन विभाग के लिए 309 करोड़ के बजट का प्रावधान.
- वन विभाग का बजट 1061 करोड़ का बजट.
- वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए 2184 करोड़ का बजट.
- शेड्यूल ट्राइब के लिए 717 करोड़ का बजट
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