जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर एक हाल ही बड़ा फैसला सुनाया है. एससी एसटी समाज संघर्ष समिति ने सरकार से इस उपवर्गीकरण के फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है.
एससी एसटी समाज संघर्ष समिति राजस्थान के संयोजक राकेश बिडावत ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर जो फैसला दिया है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं. एससी एसटी समाज की तकरीबन 40 से अधिक जातियों को आज भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करे. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद समाज के लोगों में एक उम्मीद जगी है और हमारे लिए यह एक खुशी का पल है. इसके बाद आरक्षण से वंचित एससी एसटी समाज के लोगों द्वारा 11 अगस्त को पूरे राजस्थान में दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा.
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उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से वर्गीकरण की मांग कर रहे थे और अब यह फैसला आया है तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द किस लागू करेगी. जल्द ही संघर्ष समिति के पदाधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात कर इस वर्गीकरण को जल्द से जल्द लागू करने की मांग रखेंगे.
80 प्रतिशत जनसंख्या वंचित: एससी एसटी समाज संघर्ष समिति राजस्थान के सदस्य और हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामधन सांसी ने बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्द लागू करके हमें मुख्य धारा में शामिल करें और उन्होंने बताया कि आज भी एससी एसटी की अधिकांश जातियों की 80 फ़ीसदी जनसंख्या आरक्षण से वंचित है. इसके साथ ही हमारी यह भी मांग है कि राज्य सरकार एससी-एसटी में क्रीमी लेयर लागू करें. इससे समाज के पिछड़े हुए वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.
