नई दिल्ली : दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है. विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार की कई योजनाओं को बीजेपी विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में शुरू नहीं किया गया, जिससे चुनावी वर्ष में जनता को जवाब देने में परेशानी हो रही है. इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को सभी बीजेपी विधायकों ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार से मुलाकात की और अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया. साथ ही एक ज्ञापन सौंपा.
विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में दिल्ली में सीसीटीवी न लगाए जाने, छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करने, पानी की दिक्कत, टूटी सड़कों, कैग की 11 रिपोर्ट्स को सदन पटल पर न रखने, बढ़ते प्रदूषण, गरीबों को राशन कार्ड जारी न करने जैसे मुद्दों पर संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है. मुख्य सचिव से मिलने वाले विधायक दल में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, अभय वर्मा, अजय महावर, अनिल बाजपेई, जितेंद्र महाजन और पूर्व विधायक राज कुमार आनंद शामिल थे.
जानबूझकर विकास कार्य नहीं करवाने का आरोप: मुख्य सचिव से मिलने के बाद नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सभी विधायकों ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि AAP की सरकार जानबूझकर बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवा रही है. दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगवा रही है, लेकिन बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है. इसके अलावा इन विधायकों के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी फंड भी नहीं दे रही है, जिसके चलते विकास कार्य नहीं हो पा रहा है.
छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं होने से व्यवस्था गड़बड़ाई: गुप्ता ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल से छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया है, जिसकी वजह से दिल्ली नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है. इसके अलावा दिल्ली के 2 करोड़ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं. दिल्ली में टूटी सड़कों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मानसून की बारिश के बाद सभी सड़कें बड़े-बड़े गड्ढों से अटी पड़ी है और आए दिन इन पर हादसे हो रहे हैं. टूटी सड़कों के कारण इन पर से उड़ने वाली धूल प्रदूषण को बढ़ा रही है और लोग इस धूल में और पराली के धुएं के कारण इस दम घोंटू वातावरण में सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं.
नेता विपक्ष ने ज्ञापन में दिल्ली के गरीबों और वंचितों को दिल्ली सरकार द्वारा राशन कार्ड न दिए जाने का भी मुद्दा उठाया है. गुप्ता ने कहा कि यदि इन्हें राशन कार्ड दे दिए जाते तो ये सभी गरीब, वंचित और बेसहारा लोग केंद्र की ‘अंत्योदय अन्न योजना’ के तहत 25 किलो अनाज मुफ्त में पा सकते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्री ने इन्हें राशन कार्ड देने से मना कर दिया.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों के फंड को रोका: उन्होंने कहा कि युवाओं पर अपना फोकस बताने वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों के फंड को भी रोक दिया है, जिससे न केवल इन कॉलेजों का स्टाफ वित्तीय परेशानियों से जूझ रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है. इन सबके अलावा कैग की कई सालों से लंबित पड़ी 11 रिपोर्ट को सदन में ना रखना, शैक्षणिक संस्थानों में भारी वित्तीय अनियमितताओं, 24 अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार, दिल्ली की खस्ताहाल परिवहन व्यवस्था जैसे मुद्दे पर भी मुख्य सचिव को कार्रवाई करने की मांग की है.
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