देहरादून: ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत ने देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी. जिसका संज्ञान लेकर शहरी विकास निदेशालय ने देहरादून स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को जांच करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
बता दें कि भारत सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से उत्तराखंड को स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर जांच करने के लिए कहा गया था. हैरानी की बात ये थी कि भारत सरकार के शहरी विकास विभाग ने इसको लेकर कई रिमाइंडर भी प्रदेश भेजे, लेकिन इसके बावजूद इन शिकायतों की जांच नहीं करवाई गई. जिस पर भारत सरकार के इन्हीं पत्रों और जांच को लेकर राज्य सरकार की उदासीनता पर ईटीवी भारत ने अपनी खबर प्रकाशित की थी.
ईटीवी भारत ने 'स्मार्ट सिटी के कामों की जांच का इंतजार, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लापरवाह सिस्टम!' हेडलाइन से खबर प्रकाशित की थी. जिसमें ये कहा गया था कि कैसे भारत सरकार का शहरी विकास विभाग पत्र लिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जा रही है. अच्छी बात ये है कि अब उत्तराखंड के शहरी विकास विभाग ने इसका संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं.
शहरी विकास विभाग के अपर निदेशक ललित नारायण मिश्र की तरफ से जारी निर्देश में स्मार्ट सिटी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भारत सरकार के इन पत्रों का उल्लेख करते हुए मामले की जांच करने के लिए कहा गया है. इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि इन जांचों को पूरा करने के बाद इससे संबंधित आख्या शासन और निदेशालय को भी उपलब्ध कराए जाएं.
ईटीवी भारत ने इससे जुड़ी खबर प्रकाशित करते हुए शिकायत करने वाले बीजेपी के ही विधायक की बातों से भी अपने पाठकों और दर्शकों से रूबरू कराया था. जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि स्मार्ट सिटी की ओर से कराए जा रहे कामों को न तो समय से पूरा किया जा रहा है और न ही इनकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जा रहा है.
शायद इसलिए भारत सरकार के शहरी विकास विभाग ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य को इस पर जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी इस पर जांच नहीं हुई थी. ऐसे में ईटीवी भारत में इस खबर को प्रकाशित किया और अब मामले में जांच के निर्देश जारी किए गए हैं. उम्मीद है कि जल्द ही इस पर जांच पूरी कर ली जाएगी और स्मार्ट सिटी के कामों में गुणवत्ता को लेकर लग रहे आरोपों पर मौजूदा स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया जाएगा.
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