देहरादून: उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग हुई थी. कुछ जगहों पर मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया था. देहरादून नगर निगम के केसरवाला में भी वोटर्स ने इलेक्शन का बायकॉट किया था. केसरवाला में 400 के करीब वोटर हैं. रिटर्निंग ऑफिसर विनय कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक, केसरवाला बूथ पर केवल 17 वोट ही पड़े थे. दरअसल, ग्रामीणों का कहना है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री उनसे सड़क का वादा करके गए थे, जो आजतक पूरा नहीं हुआ. आखिर क्यों सरकार इस वादे को पूरा नहीं पाई, इस पर अब देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल का बयान आया है.
ईटीवी भारत से फोन पर हुई बातचीत में देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने खुद माना कि केसरवाला क्षेत्र के लोगों की समस्या जायज है. देहरादून नगर निगम खुद केसरवाला के लोगों की समस्या पर काम कर रहा है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केसरवाला में जिस क्षेत्र में सड़क की मांग की जा रही है, वो इलाका कैंट (छावनी) क्षेत्र में आता है. इसलिए सड़क समेत अन्य विकास कार्यों के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है.
देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि देहरादून नगर निगम, रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेने का प्रयास कर रहा है. इस इलाके में 38वें नेशनल गेम्स के लिए पार्किंग बनाने की योजना भी प्रस्तावित थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय से क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण वहां पार्किंग नहीं बन पाई. नगर निगम, रक्षा मंत्रालय से लगातार पत्राचार कर रहा है. जैसे ही अनुमति मिलती है, उस क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा.
वोटर्स ने किया था मतदान का बहिष्कार: मांगे पूरी न होने पर रोष स्वरूप केसरवाला के निवासियों ने निकाय चुनाव में वोट न डालने का फैसला लिया था. स्थानीय लोगों की ओर से दीपू कोठारी ने बताया था कि पहले तो केसरवाला ग्रामीण क्षेत्र को देहरादून नगर निगम में लोगों की मर्जी बगैर जोड़ा गया, फिर कोई सुविधा भी नहीं दी गई. निगम क्षेत्र में जोड़े जाने के बाद कोई यहां की सुध लेने नहीं आया.
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि, यहां की सड़क को पक्का बनाने का वादा कभी धरातल पर नहीं उतरा. वहीं, क्षेत्र से गुजरने वाला एक नाला भी परेशानी पैदा कर रहा है. काफी समय से समस्याओं का हल न निकलने पर वोटिंग को बहिष्कार किया गया है.
पढ़ें---
