रांची में 10 डिसमिल तक के लंबित मामलों की सूची तैयार, कट ऑफ डेट में वेरिफिकेशन पूरा करने का निर्देश

रांची में डीसी ने जिला के सभी अंचल अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की.

रांचीः जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला के सभी अंचलों में 10 दिन तक लंबित म्यूटेशन के आवेदनों की सूची तैयार कर ली गई है. जिला के सभी अंचल अधिकारियों के साथ आज दिनांक 20.01.2025 को ऑनलाइन मीटिंग करते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कैंप के माध्यम से लंबित म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है.

रांची जिला समाहरणालय के एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता राम नारायण सिंह, उप समाहर्ता भूमि सुधार मुकेश कुमार उपस्थित रहे. दरअसल, पिछले दिनों उपायुक्त ने कैंप लगाकर बिना आपत्ति 30 दिन और आपत्ति के साथ 90 दिन के म्यूटेशन के लंबित मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था. इसी के आलोक में ये बैठक आयोजित की गयी.

आज समाहरणालय के NIC सभागार में जिले के सभी अंचल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी अंचलों में 10 डिसिमल तक के बिना आपत्ति 30 दिन और आपत्ति के साथ 90 दिन के म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा करते इन मामलों का जल्द निष्पादन कराने का निर्देश दिए गए।@prdjharkhand pic.twitter.com/YXDFvNVnJo

— DC Ranchi (@DC_Ranchi) January 20, 2025

कट ऑफ डेट में लंबित आवेदनों का होगा वेरिफिकेशन

सभी अंचलों में 10 डिसमिल तक के बिना आपत्ति 30 दिन और आपत्ति के साथ 90 दिन के म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को कट ऑफ डेट में वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. सभी अंचलों में म्यूटेशन के लंबित आवेदनों और कर्मचारियों की इस संख्या को ध्यान में रखकर कट ऑफ डेट किया गया है. निर्धारित कट ऑफ डेट में आवेदन के वेरिफिकेशन के बाद आनेवाले रविवार को कैंप लगाकर म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन किया जायेगा ताकि अन्य कार्य दिवस में कार्य प्रभावित न हो.

रांची डीसी की बैठक (ETV Bharat)

रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि हर अंचल में 10 डिसिमल तक के लंबित मामलों के जल्द निष्पादन के लिए जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी अंचल से किसी तरह की शिकायत ना आए यह सभी अंचल अधिकारी सुनिश्चित करें. उन्होंने अभी निर्देश दिया है कि जहां अन्य दस्तावेज की जरूरत हो, वहां आवेदक को नोटिस दें और सीधे म्यूटेशन रिजेक्ट ना करें.