'लोगों को गुमराह करने के लिए पीएम मोदी कर रहे हैं अनर्गल बयानबाजी'- किशनगंज में बोले शकील अहमद - lok sabha election 2024

Uproar over PM modi statement प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस मां-बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है. पीएम के इस बयान पर राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है. इसकी तपिश किशनगंज तक पहुंच गयी. कांग्रेस नेता शकील अहमद ने पीएम पर गुमराह करने के लिए अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया. पढ़ें, विस्तार से.

किशनगंज: बिहार के सीमांचल इलाके में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है. प्रचार प्रसार अभियान तेज हो गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राजस्थान में दिये पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है. सोमवार को किशनगंज में सभा के दौरान शकील अहमद ने पीएम मोदी के बयानों की चर्चा करते हुए कहा कि की प्रथम चरण का चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं. सब का साथ सबका विकास का जो नकाब उन्होंने पहना था उसे उतार कर अब हिंदू मुसलमान पर आ चुके हैं.

"प्रधानमंत्री का बयान शर्मनाक है. कांग्रेस मेनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान का कोई जिक्र नहीं है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कोई अगर झूठ बोले तो इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से झूठ का नकाब उतर चुका है."- शकील अहमद, कांग्रेस नेता

क्या कहा था पीएम मोदी ने : प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा था - "ये कांग्रेस का मेनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां-बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. भाइयों बहनों ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी मां-बहनों ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये यहां तक जाएंगे."

क्या कहा था मनमोहन सिंह नेः तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में कहा था, "अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है. हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और ख़ासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके. इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए. केंद्र के पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं और ओवर-ऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी ज़रूरतों का समावेश करना होगा."