देहरादूनः उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस का कहना है कि आज राज्य के हालात बेहद खराब हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को 'राजा की तरह काम नहीं करने की' नसीहत दी है. कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है.
धस्माना ने कहा, 'प्रदेश सरकार के ही कैबिनेट मंत्री को पता ही नहीं कि कब उनके विभागों के तबादले और पदोन्नति कर दी गई. इसी तरह राज्य की महिला कैबिनेट मंत्री के पति के नाम पर कोई महिला आधार कार्ड बनवा लेती है. उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले रूक नहीं रहे हैं. प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले भाजपा नेताओं को बचाने का काम कर रही है'.
उन्होंने कहा कि, उत्तराखंड में इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के बजाय मुख्यमंत्री जो राज्य के गृहमंत्री भी हैं, डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं. कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री को डेमोग्राफिक चेंज पर सरकार की ओर से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. धस्माना का कहना है कि राज्य की जनता को भी बताया जाए कि क्या डेमोग्राफिक बदली है और इसका जिम्मेदार कौन है?
कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की यह स्थिति हो गई है कि शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं, राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं जर्जर हो चुकी है. पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है. लेकिन प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार हालात नहीं सुधार पा रही है. ऐसे में कांग्रेस के पास अब सड़कों पर उतरने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है.
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