देहरादून: प्रदेश के लोगों को भीड़भाड़ मुक्त, पॉल्यूशन फ्री, सस्ती और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराये जाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है. इसी क्रम में पुराने कमर्शियल डीजल वाहन को स्क्रैप कराने और नए वाहन की खरीद पर 50% की सब्सिडी दिए जाने का फैसला लिया गया है.
आज संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा और आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया पुराने प्रौद्योगिकी और अनुपयुक्त वाहनों की जगह पर क्लीन फ्यूल बेस्ड गाड़ियों को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से लाई गई उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन पॉलिसी 2024 के तहत एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है. जिसमें सीएनजी या अन्य वैकल्पिक ईंधन चलित वाहनों के लिए आवेदन प्राप्त होने पर आवेदकों को सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. सुनील शर्मा ने बताया नियमानुसार पोर्टल पर अनुदान के लिए आवेदन मिलते के बाद वाहन खरीदने, रजिस्ट्रेशन और परमिट मिलने के तत्काल 72 घंटे के भीतर अनुदान की राशि आवेदक के खाते में उपलब्ध हो जाएगी.
उन्होंने बताया पुराने कमर्शियल डीजल वाहन को स्क्रैप किये जाने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा. उन्होंने बताया इस पॉलिसी का मकसद लोगों को आरामदायक अच्छे वहां की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराना है, ताकि शहर में संचालित हो हो रही पुरानी सिटी बसों और विक्रम को चरण पर तरीके से हटकर उसके बदले में क्लीन फ्यूल बेस्ट गाड़ियों की दिशा में काम किया जा सके. आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा का कहना है सरकार देहरादून के हर क्षेत्र और मुख्य मार्गों पर आम लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है.
आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा के मुताबिक इस समय शहर में 178 पुरानी सिटी बसों का संचालन हो रहा है. यह बसें 10 रूटों पर संचालित की जा रही हैं. इसके अलावा 450 से अधिक पुराने विक्रम विभिन्न मार्गो में चल रहे हैं. करीब 350 पुराने विक्रमों की जगह नए वाहन सड़कों पर चल रहे हैं. बाकी बचे 450 विक्रमों को भी फेस आउट किया जाएगा, ताकि लोगों को अच्छे वाहनों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा मिल सके.
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