शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज अपना दूसरा बजट पेश किया. इस दौरान सीएम सुक्खू ने सदन में ₹58,444 करोड़ का बजट पेश किया है. इस बजट से सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी आस थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि सुक्खू सरकार के इस बजट में कर्मचारी और पेंशनरों के हिस्से में क्या आया ?
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल में दूसरा बजट पेश किया. इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा हमारी सरकार प्रदेश के विकास में कर्मचारियों और पेंशनरों के योगदान को समझती है. बढ़े हुए वेतन और एरियर के भुगतान के लिए सरकार संवेदनशील है. सरकारी कर्मचारियों को पुरानी सरकार से हिमाचल को विरासत में मिली हुई वित्तीय संकट के बारे में पता है. दशकों से हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के वेतनमानों का अनुसरण करती आई है. वहीं, अभी तक पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है.
सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन से संबंधित एरियर का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. 1 अप्रैल 2024 से 4 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जाएगी. इस पर लगभग 580 करोड़ रुपये हर साल अतिरिक्त खर्च होंगे.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी कर्मचारी अभी तक अपने सेवाकाल में सिर्फ एक बार ही एलटीसी (ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन) ले सकते थे, जिसे अब कर्मचारी 1 अप्रैल 2024 से सर्विस के दौरान दो 2 बार एलटीसी की सुविधा ले सकेंगे. वहीं, दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी में 25 रुपये प्रतिदिन बढ़ोतरी की गई है. अब दिहाड़ी मजदूर को ₹400 प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी. आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. वहीं, पंचायत वेटनरी असिस्टेंट का वेतनमान ₹7 हजार रुपये से बढ़ाकर ₹7500 किया जाएगा.
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