शिमला: हिमाचल सरकार ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की दो किश्तें अदा की हैं. इस पर सरकार को 824 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं. राज्य सरकार का कहना है कि वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया जारी है. आर्थिक स्थित मजबूत होते ही जनवरी 2023 से देय जुलाई 2022 का चार फीसदी डीए दे दिया जाएगा.
हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में भाजपा सदस्य त्रिलोक जम्वाल ने इस बारे में सवाल किया था. जम्वाल जानना चाहते थे कि राज्य के अफसरों व कर्मियों को संशोधित वेतनमान का एरियर दिया गया है या नहीं? इसके अलावा भाजपा सदस्य ने जुलाई 2022 से चार फीसदी डीए, जो कि जनवरी 2023 से देय है, के बारे में भी सवाल किया था. लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बताया गया कि एरियर की दो किश्तों का भुगतान कर दिया गया है. साथ ही दूसरे सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि जैसे ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, डीए का भुगतान किया जाएगा.
निजी भवनों में चल रहे विभागों, बोर्डों व निगमों के 13142 दफ्तर
हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों व बोर्डों के 13142 कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में एक सवाल के लिखित जवाब के रूप में सामने आई. भाजपा सदस्य विपिन सिंह परमार ने सवाल किया था कि राज्य के कितने सरकारी दफ्तर निजी भवनों में चल रहे हैं. साथ ही ये भी जानना चाहा था कि कितने दफ्तर निजी भवनों से सरकारी में शिफ्ट किए गए. लिखित जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बताया गया कि कुल 151 दफ्तर निजी भवनों से सरकारी में शिफ्ट किए गए. इससे सरकार को 1.31 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत हुई है.
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