जयपुर. लम्बे समय से महंगी बजरी खरीदने को लेकर मजबूर प्रदेश की आम जनता के लिए बड़ी राहत वाली खबर है. प्रदेश की भजनलाल सरकार ने आमजन को बजरी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML) को भीलवाड़ा जिले में खनिज बजरी के खनन पट्टों के तीन मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने की स्वीकृति दे दी है. मुख्यमंत्री के इस फैसले से आमजन को खनिज बजरी की सस्ती और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, इसके साथ बजरी की हो रही कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा.
इनको मिली अनुमति : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से यह स्वीकृति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम, 84 के अंतर्गत प्रदान की गई है. इस अनुपालना में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की ओर से आरएसएमएमएल को भीलवाड़ा जिले की तहसील सवाईपुर के ग्राम सोपुरा, अडसीपुरा, आकोला में 76.77 हेक्टेयर एवं ग्राम आकोला में 96.99 हेक्टेयर और 67.70 हेक्टेयर राजकीय भूमि गैर मुमकिन नदी के खनिज बजरी के ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे. ये आवंटन बजरी खनन पर रॉयल्टी के बराबर अतिरिक्त प्रीमियम के आधार पर किए जाएंगे. माना जा रहा है कि अगले एक सप्ताह में कागजी पूर्ती होते ही खनन शुरू हो जाएगा और आम जन को सस्ती और निर्बाध बजरी मिलने लग जाएगी.
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बजरी खनन पर लगी है रोक : बता दें कि 6 महीने पहले पूर्व में जारी बजरी खनन के टेंडर की समय अवधि खत्म हो गई थी और चुनाव प्रक्रिया के बीच नए टेंडर अलॉट नहीं होने से प्रदेश के कई शहरों में बजरी का अवैध खनन हो रहा था. अवैध खनन के चलते आम जनता को बजरी महंगे दामों में मिल रही थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हट गई है. आचार संहिता हटने के साथ ही आम जन की सुविधा को देखते हुए भजनलाल सरकार ने भीलवाड़ा में बजरी खनन की अनुमति दी है.
