जयपुरः सीएम भजन लाल ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा कि अधिकारी निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं एवं लक्ष्यों को तय समय में पूरा करें. गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है.
सीएम ने कहा कि बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को चिह्नित करके उनका त्वरित निस्तारण किया जाए.
मास्टर प्लान बनेः मुख्यमंत्री ने सरिस्का, रणथम्भौर एवं चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा का ईको सेंसेटिव जोन के रूप में चिह्निकरण करके मास्टर प्लान बनाने, मेडिकल कॉलेजेज में हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए. साथ ही ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देते हुए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा को 200 प्रतिशत करने, स्टेट कैरिज वाहनों के लिए उप नगरीय श्रेणी के 40 नए मार्ग बनाने आदि बजट घोषणाओं की समीक्षा कर निर्देश दिए. उन्होंने नगरीय विकास विभाग को जयपुर मेट्रो का विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए.
सीएम ने वित्त विभाग को स्मार्ट सिस्टम के अंतर्गत ऑटोमेटिक सर्विस डिलिवरी सुविधा शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए. इस सिस्टम के माध्यम से आमजन को 25 सेवाएं 24 घंटे की सीमा में उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस के अंतर्गत लंग्स, किडनी एवं स्किन आदि से संबंधित बीमारियों से संबंधित निःशुल्क विशेष पैकेज शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश का अनुकूल माहौल बनाने के लिए कार्य कर रही है. ऊर्जा भण्डारण नीति-2024 एवं नई पर्यटन नीति के साथ-साथ बजट में भी अन्य कई महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की गई है. 9 से 11 दिसम्बर तक जयपुर में आयोजित होने जा रही ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट के परिप्रेक्ष्य में इन नीतियों को शीघ्र ही अंतिम रूप प्रदान किया जाए.
खुले बोरवेल पर हो सख्त कार्रवाईः मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को प्रदेश में खुले बोरवेल रखने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि खुले बोरवेल से जनहानि का खतरा रहता है, ऐसी कई घटनाएं प्रदेश के कई अंचलों में हो चुकी हैं. विभागीय शासन सचिव समित शर्मा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि खुले बोरवेल पर निगरानी एवं कार्रवाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है.
