नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्र सरकार से कर सकते हैं ये मांग - NITI Aayog meeting

NITI Aayog meeting. दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हो सकते हैं. संभावना है कि झारखंड सरकार की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष कई मांगें रखी जाएंगी.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शामिल हो सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री इस बैठक में राज्य की ओर से अपनी बात रखने वाले हैं. इस बैठक में कोयला रॉयल्टी और केंद्र द्वारा झारखंड में चल रही विभिन्न योजनाओं के केंद्रीय हिस्से के भुगतान पर चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा समय पर केंद्रीय राशि का भुगतान नहीं होने से हो रही समस्याओं से भी केंद्र को अवगत कराया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए राज्य के आला अधिकारियों के अलावा खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाने वाले हैं. हालांकि खबर लिखे जाने तक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था. बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग को एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी.

इन सबके बीच झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक भाजपा का एजेंडा है, जिससे कांग्रेस ने दूर रहने का फैसला किया है. इस बैठक में शामिल होना है या नहीं, इसका फैसला मुख्यमंत्री खुद करेंगे.

'विकसित भारत @ 2047' दस्तावेज पर होगी चर्चा

नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भारत को विकसित देश बनाने के लिए मुख्य रूप से 'विकसित भारत @ 2047' दस्तावेज पर चर्चा होगी. बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि यह बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें 27 मई को आयोजित आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की समीक्षा के बाद विकसित भारत @ 2047 पर विजन दस्तावेज प्रस्तुत कर उस पर चर्चा की जाएगी.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा 27 से 29 दिसंबर 2023 तक आयोजित तीसरे मुख्य सचिव स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी चर्चा होगी. रिपोर्ट के साथ केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित योजना पर चर्चा होगी. इसमें शामिल विषयों में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि और संपत्ति की गुणवत्ता और क्षमता के अलावा साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिला और ब्लॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस-चुनौती और अवसर जैसे विषय विशेष सत्र में चर्चा की जाएगी.