छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल बजट, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 'GYAN' पर किया फोकस

मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना शुरू की जाएगी. पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए 2 करोड़ 50 लाख खर्च कर सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा. तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे. रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़

आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान. संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए. हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ रुपये.

युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना. सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड़ रुपए. 6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना. स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए 200 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना होगी. इसके लिए 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़, एकल बत्ती के लिए 540 करोड़.

प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8317 करोड़ रुपए. सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ रुपए, कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान.

शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती. दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान. हर परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए 500 करोड़ रुपये खर्च होगा. अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का बजट. श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये.

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी. नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा. पिपरिया में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान. राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़. स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान. सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए. मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़. मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा. छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए. राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी. पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा. व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी.

छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़. 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी. छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख. कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान. राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि

UPSC की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान.

5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे

फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ का प्रावधान. सड़कों के लिए 841 करोड़. कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़

बजट में महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत हर साल 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान. पोषण योजना के लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान.ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए

सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान. सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान. 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान. केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा.राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान. सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान. स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. अब इसमें कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी. दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना. 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना. सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान. केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान. अगले 5 सालों में जीडीपी 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य.

युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना. दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान. युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान. स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान. शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान. श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान.कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी.

मोदी जी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था. यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है. छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा. मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता. तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है. रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे. वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी. हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31 प्रतिशत है इसे बढ़ाने की जरूरत है. आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था. अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं. कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान. नल जल योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा, बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो यह हमारा सातवां पिलर रहेगा. एयर कनेक्टविटी, इको टूरिज्म, नेचुरोपेथी, लघुवनोपज संस्कर, उद्यानिकी, मछली पालन पर ध्यान देंगे. आर्थिक संभावनों पर फोकस करेंगे.

डीडीपी यानी डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट पर जोर.

भिलाई को स्टेट केपिटल रीजन

दुर्ग भिलाई में आईटी सेंटर पर फोकस करेंगे. आईटी पार्क की स्थापना पर ध्यान देंगे.

नया रायपुर में नए रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे. प्रमुख नगरों का विकास करेंगे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर रहेगा.

छत्तीसगढ़ संस्कृति के विकास पर ध्यान देंगे.

क्रियान्वयन के महत्व पर ध्यान देंगे. पिछली सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव खिलाया. मोदी ने बदलबो बदलबो का नारा दिया है. यह नारा सरकार आने के बाद भी प्रासंगिक है.

आधार स्तंभ का ध्यान रखकर काम करेंगे. छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद का गठन करेंगे.

वित्त मंत्री ने कहा "तकनीक आधारित रिफॉर्म पर फोकस रहेगा. हम शासन प्रशासन में तकनीकी इस्तेमाल पर जोर देंगे. इससे समस्याओं का जल्दी से समाधान होगा. पीएम मोदी के न खाउंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत पर अमल होगा. पूंजीगत व्यय को अधिकाधिक सुनिश्चित करेंगे. पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल करेंगे."

अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनों पर जोर.

इकोटूरिज्म पर फोकस

शक्तिपीठ पर फोकस

छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र का योगदान सिर्फ 31 प्रतिशत है.

निजी निवेश पर भी फोकस करें. रेड टेपिज्म के बजाए रेड कार्पेट की संस्कृति पर ध्यान देंगे.

छत्तीसगढ़ में सुशासन का सूर्योदय हो चुका है. छत्तीसगढ़ का SWAT एनालिसिस जरुरी. स्पष्ट सपना, स्पष्ट लक्ष्य, रोडमैप जरुरी. छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित राज्य बनेगा. विजन डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 बनाएंगे. हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे. छत्तीसगढ़ की जीएसडी दस लाख करोड़ करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है. पीएम की मेहनत हमारी प्रेरणा का स्त्रोत है.

चौधरी ने सुनाई हरिवंशराय बच्चन की कविता की पंक्तियां-" पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है. है अंधेरी रात पर दीया जलाना कब मना है"

ओपी चौधरी ने कहा "हम GYAN पर फोकस करेंगे. यानी गरीब युवा अन्नदाता नारी के विकास पर ध्यान देंगे. छत्तीसगढ़ में किसानों, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है. शिक्षा की गुणवत्ता, परीक्षा में भ्रष्टाचार किसी भी देश को बर्बाद कर देते हैं. पीएससी परीक्षा में युवाओं के साथ अन्याय हुआ है. युवाओं में अविश्वास रहा. राजकीय खजाना खाली मिला लेकिन हम अंधेर से टक्कर लेकर उजाले की ओर बढ़ने की ओर विश्वास करते हैं.

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी साल 2024-25 का बजट पेश कर रहे हैं. रेड कलर के कवर में डिजिटल बजट लेकर ओपी चौधरी सदन पहुंचे. चौधरी ने कहा "ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का आभार. चुनौतियों का घना अंधेरा है. महिलाएं कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति की शिकार रही. "

विधानसभा में बजट पेश करने से पहले वीआईपी रोड, रायपुर स्थित राम मंदिर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूजा अर्चना की.

अजय चंद्राकर ने सवाल किया - चंपारन में राम वन गमन पथ कैसे बनाया गया. यह संस्कृति से खिलवाड़ है. मंत्री बृजमोहन ने जवाब देते हुए कहा- तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शामिल किया गया. अग्रवाल ने राम वन गमन पथ पर बनी श्री राम की मूर्तियों का सोशल ऑडिट अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में करने की घोषणा की. इसके साथ प्रश्नकाल समाप्त हो गया.

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने पूछा प्रदेश में जो होटल मोटल और रिजॉर्ट बनाए गए थे. जिसकी संख्या 42 थी जिसके लिए 450 करोड़ खर्च हुए था.वह अब कहा है. बाकियों का क्या होगा.

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा 42 में से 24 का संचालन पर्यटन मंडल कर रहा है. कुछ को रेंट और लीज पर दिया गया है. लगभग इनसे 2 करोड़ 42 लाख की राशि मिली है.. बाकियों को आने वाले 2 सालों में लीज पर दिया जाएगा. पर्यटन विकास निगम काम करेगा.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा नेता प्रतिपक्ष आप दोनों सरकारों से नाराज है. इस पर चरण दास ने कहा विधानसभा में आप 5 साल के कार्यकाल की चर्चा करेंगे तो हम 15 साल के कार्यकाल की चर्चा करेंगे. धरमजीत सिंह ने कहा यह सही है. जनहित का मुद्दा है लेकिन ऐसे कई होटल मोर्टल है जो बेहद अच्छी जगहों पर है. लेकिन उसमें बियार बार की सुविधा भी विदेशी टूरिस्टों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए.बृजमोहन अग्रवाल ने कहा छत्तीसगढ़ की तुलना राजस्थान हिमाचल केरल से ना करें. छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने का काम करना है. छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सुविधाएं देने की जरूरत है... यह जो सोच है कि 50 करोड़ लगाएंगे तो 100 करोड़ मिलेगा यह सोच खत्म होनी चाहिए... पहले पर्यटन को पैसा कमाने का साधन ना समझे. पहले टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीपीटी मॉडल पर जाना पड़ेगा.

विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा- राज्य के कैंसर अस्पताल को लेकर कहां और कितनी भूमि आरक्षित या अधिग्रहित की गई है.कितनी खरीदी कार्य किया गया है.धरमजीत सिंह ने पूछा-बिलासपुर जिले में कैंसर का अस्पताल बनना है. आपने उपकरण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया है. क्या भवन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कैंसर हॉस्पिटल के अधिकारियों के साथ बैठक कर काम की गति प्रदान करेंगे क्या, क्या खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है या कब तक करेंगे?

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा - जल्द से जल्द बैठक करेंगे. उपकरण की खरीदी की गई है.

विधायक आशाराम नेताम ने पूछा- कांकेर जिले नरहरदेव आत्मानंद स्कूल में डीएमफ और विभागीय मद से कितनी राशि 2019 से 2023 तक खर्च किया गया है.. क्या इसपर हुई अनियमितताओं को लेकर कोई कार्यवाही करेंगे.

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा डीएमएफ के पैसों को स्कूलों में 5-5 करोड़ खर्च किया गया है. इसमें अनियमित्ताएं पाई गई हैं. विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा इस पूरे विषय पर क्या श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं. मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का जवाब आपके आदेश पर स्वामी आत्मानंद स्कूल की पूरी जांच कर अगले विधान सभा सत्र तक श्वेत पत्र जारी करेंगे.

अजय चंद्राकर का तंज भूपेश शासन का कोई भी एक ऐसा काम बता सकते हैं क्या जो नियमों के तहत किया गया है. अजय चंद्राकर ने कहा किस मंत्री को 50 लाख रुपए महीना जाता था यह अखबारों में छपा है. नेता प्रतिपक्ष ने की आपत्ति. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- अजय चंद्राकर इस तरह से सदस्यों को लेकर आरोप ना लगाएं.

धर्मलाल कौशिक ने पूछा स्कूलों में सामनों की खरीदी बिक्री के संबंध में कोई छूट नहीं दी गई है.? 50 करोड़ की अनियमितताएं नियमों को ताक में रख कर खरीदी किया गया. कोरोना काल एक बहाना है आपदा में अवसर तलाश गया है.. इसपर कमिटी बनाकर जांच करें..

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा यह गड़बड़ियों 36 करोड़ की पाई गई है. पूर्व में एक जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है.. 4 जिला शिक्षा अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा करता हूं... सूरजपुर जिला 11 करोड़ 3670, मुंगेली 99 लाख 95 हजार, बस्तर में 20 करोड़, बीजापुर में 53 लाख, कोंडागांव में 3 करोड़ की खरीदी की गई... विनोद कुमार राय, पी एस एलमा, प्रमोद ठाकुर, राजेश मिश्रा को सस्पेंड किया गया. पीएस एलमा का नाम लेने पर सदन में हंगामा शुरू हो गया. सभी ने कहा- एलमा कलेक्टर है. इस पर सदस्यों ने कहा एलमा कलेक्टर है जिस पर अग्रवाल ने कहा कि एलमा शिक्षा अधिकारी नहीं हो सकता क्या. लखमा बोल दूं क्या.

महंत ने कहा आप जिसका नाम नहीं खोज पा रहे और आपने कह दिया करोड़पति का घोटाला कर दिया.

विधायक धरमलाल कौशिक ने स्कूल शिक्षा विभाग में बिना निविदा के खरीदी पर सवाल पूछा. इस पर जवाब देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा वास्तव में 50 करोड़ की खरीदी नहीं हुई थी. 36 करोड़ 51 लाख रुपये की खरीदी हुई थी. उद्योग विभाग से मिलने वाली छूट भी नहीं ली गई. कोरोना काल के दौरान पूर्व सरकार ने खरीदी की. बिना अनुमति के खरीदी की गई. सूरजपुर, मुंगेली, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर के जिला शिक्षा अधिकारियों ने बिना अनुमति के 36 करोड़ रुपये की खरीदी की. एक जिला अधिकारी को सस्पेंड किया गया. बाकी के तीन पर भी कार्रवाई की.

छत्तीसगढ़ विधासभा की आज की कार्यवाही शुरू हो गई है. पहला सवाल जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव ने पूछा है. उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा कि विभाग द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत कौन-कौन से अशासकीय संस्थान जनवरी 2021 से 15 जनवरी तक बंद किये गये हैं, 2024 तक किस काम के लिए कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है? स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इसका जवाब दे रहे हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपना पहला बजट लेकर आ रही है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी साढ़े 12 बजे विधानसभा में साल 2024-25 का बजट पेश करेंगे. साय सरकार इस बजट को अमृतकाल का बजट बता रही है.

चौधरी ने गुरुवार को एक्स कर कहा, "मैं विधानसभा में बजट पेश करूंगा. इस बजट में हम महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों को समर्पित बहुत सारी योजनाएं लेकर आएंगे. छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमारे विजन पर भी एक रोडमैप मैं इस बजट में पेश करूंगा."

सीएमओ छत्तीसगढ़ ने भी बजट को लेकर एक्स पर लिखा- "आज का सूरज नई उम्मीदों भरा दिन लेकर आने वाला है. छत्तीसगढ़ की उम्मीदों का बजट आने वाला है. यह बजट अमृतकाल की नींव रखेगा, विकसित छत्तीसगढ़ का सपना देखने वाले प्रदेश के हर आदमी के लिए यह दिन खास है. Chhattisgarh Budget Session 2024