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चरखी दादरी अनाज मंडी में खरीद बंद कर आढ़तियों ने गेट पर जड़ा ताला, GST के विरोध में किया बवाल

Charkhi Dadri Grain Market: चरखी दादरी में आढ़तियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती, वे खरीद नहीं करेंगे. साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान किया. आढ़तियों ने चेतावनी दी है कि वे गेट बंद करेंगे और अंदर भी किसी को नहीं आने देंगे.

Charkhi Dadri Grain Market
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Apr 18, 2024, 4:44 PM IST

चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में अनाज मंडी आढ़तियों में रोष सातवें आसमान पर है. दरअसल सरसों खरीद के दौरान आढ़तियों से पांच फीसदी जीएसटी भरवाने को लेकर आढ़तियों ने मंडी में सरसों खरीद बंद कर रखी है. वहीं, दूसरी ओर बुधवार को आढ़तियों ने मंडी गेट पर ताला जड़कर आवक भी बंद कर दी है. मार्केट कमेटी कार्यालय में मंडी अधिकारियों से आढ़तियों की कहासुनी हुई.साथ ही कड़े शब्दों में उनकी मांग पूरी होने से पहले खरीद नहीं करने की चेतावनी दी है, जिससे गेहूं व सरसों की खरीद पर खतरा मंडाराने लगा है.

खरीद को लेकर आढ़तियों ने किया किनारा: बता दें कि हैफेड खरीद एजेंसी द्वारा सरसों खरीद के दौरान आढ़तियों से पांच प्रतिशत जीएसटी भरवाई जा रही है. जबकि चरखी दादरी जिले में आढ़ती लगातार इसका विरोध कर रहे हैं. जिसको लेकर आढ़तियों ने 9 अप्रैल से सरसों खरीद बंद कर दी है. बुधवार को आढ़ती एसोसिएशन प्रधान रामकुमार रिटोलिया की अगुवाई में मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे. आढतियों ने मंडी अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे कच्चे आढ़ती हैं और उन्हें केवल सवा प्रतिशत आढ़त मिलती है. इसलिए वे जीएसटी भरने में पूरी तरह से असमर्थ है और खरीद नहीं करेंगे. इसी दौरान वहां काफी गर्मागर्मी देखने को मिली. अधिकारियों से बातचीत के बाद आढ़तियों में और अधिक गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया.

Charkhi Dadri Grain Market
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आढ़तियों की सरकार से मांग: प्रधान रामकुमार रिटोलिया ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वे खरीद नहीं करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. गेट बंद करने के साथ ही चेतावनी दी गई कि वे किसी को अंदर नहीं आने देंगे. वहीं बाढ़ड़ा अनाज मंडी प्रधान हनुमान शर्मा ने कहा कि पूरी एसोसिएशन एकजुट है और बाढ़ड़ा में भी खरीद नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार उनकों पूरा हक दे यदि उन्हें ढाई प्रतिशत आढ़त दी जाए तो वे जीएसटी भी भर देंगे, लेकिन वे हैफेड के सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें केवल सवा प्रतिशत आढ़त दी जा रही है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में बारिश से भीगा हजारों क्विंटल गेहूं, अनाज मंडियों में नहीं दिखे कोई इंतजाम, 15 तक बारिश का अलर्ट - Rain In Haryana

ये भी पढ़ें: उठान न होने से हजारों टन गेहूं मंडी में हो रहा बर्बाद, बारिश के पानी में भीगी किसानों की गाढ़ी कमाई

चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में अनाज मंडी आढ़तियों में रोष सातवें आसमान पर है. दरअसल सरसों खरीद के दौरान आढ़तियों से पांच फीसदी जीएसटी भरवाने को लेकर आढ़तियों ने मंडी में सरसों खरीद बंद कर रखी है. वहीं, दूसरी ओर बुधवार को आढ़तियों ने मंडी गेट पर ताला जड़कर आवक भी बंद कर दी है. मार्केट कमेटी कार्यालय में मंडी अधिकारियों से आढ़तियों की कहासुनी हुई.साथ ही कड़े शब्दों में उनकी मांग पूरी होने से पहले खरीद नहीं करने की चेतावनी दी है, जिससे गेहूं व सरसों की खरीद पर खतरा मंडाराने लगा है.

खरीद को लेकर आढ़तियों ने किया किनारा: बता दें कि हैफेड खरीद एजेंसी द्वारा सरसों खरीद के दौरान आढ़तियों से पांच प्रतिशत जीएसटी भरवाई जा रही है. जबकि चरखी दादरी जिले में आढ़ती लगातार इसका विरोध कर रहे हैं. जिसको लेकर आढ़तियों ने 9 अप्रैल से सरसों खरीद बंद कर दी है. बुधवार को आढ़ती एसोसिएशन प्रधान रामकुमार रिटोलिया की अगुवाई में मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे. आढतियों ने मंडी अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे कच्चे आढ़ती हैं और उन्हें केवल सवा प्रतिशत आढ़त मिलती है. इसलिए वे जीएसटी भरने में पूरी तरह से असमर्थ है और खरीद नहीं करेंगे. इसी दौरान वहां काफी गर्मागर्मी देखने को मिली. अधिकारियों से बातचीत के बाद आढ़तियों में और अधिक गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया.

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आढ़तियों की सरकार से मांग: प्रधान रामकुमार रिटोलिया ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वे खरीद नहीं करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. गेट बंद करने के साथ ही चेतावनी दी गई कि वे किसी को अंदर नहीं आने देंगे. वहीं बाढ़ड़ा अनाज मंडी प्रधान हनुमान शर्मा ने कहा कि पूरी एसोसिएशन एकजुट है और बाढ़ड़ा में भी खरीद नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार उनकों पूरा हक दे यदि उन्हें ढाई प्रतिशत आढ़त दी जाए तो वे जीएसटी भी भर देंगे, लेकिन वे हैफेड के सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें केवल सवा प्रतिशत आढ़त दी जा रही है.

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