जयपुर: पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों को लेकर भजनलाल सरकार जल्द फैसला लेना चाहती हैं, लेकिन प्रस्तावित जनगणना के चलते राज्य की प्रशासनिक सीमाएं सील है. ऐसे में सरकार चाहकर भी जिलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं. सीएम भजनलाल शर्मा ने अब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राजस्थान के लिए प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसम्बर तक खोलने का आग्रह किया है. इससे साफ है कि भजनलाल सरकार अगले दो-तीन महीनों में ही गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों का क्षेत्राधिकार बदलने, उन्हें समाप्त करने और छोटे जिलों को आपस में मर्ज करने का फैसला लेगी.
समय सीमा बढ़ाने की मांग: सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से पत्र में कहा गया गया है कि केन्द्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों,कस्बों एवं ग्रामों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को तय करने की राज्य की शक्तियां 1 जुलाई 2024 के आगे नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन राज्य सरकार आमजन को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश में नवीन राजस्व ग्राम, उपखंड, तहसील, उप-तहसील, कार्यालयों इत्यादि के सजृन एवं जिलों के क्षेत्राधिकार आदि में परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना जारी करना चाहती हैं. ऐसे में राजस्थान प्रदेश के लिए प्रशासनिक इकाइयों के स्थिरीकऱण की समय सीमा 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाए जाने की अनुमति शीघ्र प्रदान कराए.
इस आधार पर होगी जनगणना: प्रदेश में जब भी कोई भी नया गांव, तहसील, नया जिला या नई नगरपालिका सहित कोई भी प्रशासनिक यूनिट बनती है या उसकी बाउंड्री में कोई बदलाव होता है तो उसकी सूचना तत्काल जनगणना निदेशालय को दी जाती है. प्रशासनिक यूनिट बनाने, खत्म करने, मर्ज करने या बाउंड्री में बदलाव करने से जुड़े हर नोटिफिकेशन की एक कॉपी जनगणना निदेशालय को भेजी जाती है. देश में जनगणना का काम सितम्बर से शुरू होना प्रस्तावित है, ऐसे में अब देश के किसी भी राज्य में कोई प्रशासनिक यूनिट में बदलाव नहीं हो सकता है. केन्द्र सरकार ने इस संदर्भ में राज्य की शक्तियों को सीज़ कर दिया हैं. अब भजनलाल सरकार ने राजस्थान के लिए विशेष छूट की मांग की हैं.
पंवार कमेटी सौंप चुकी है रिपोर्ट: भजनलाल सरकार ने 17 नए जिलों के रिव्यू के लिए 12 जून को उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की थी. मंत्रिमंडलीय उप समिति के सहयोग के लिए पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था, कमेटी ने 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट सौंप दी हैं.
