द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन में संघ ने मंत्री जोशी को सौंपा 6 सूत्रीय मांग पत्र, मिला ये आश्वासन

देहरादून में सातवां द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन आयोजित, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तराखंड ने कृषि मंत्री गणेश जोशी को सौंपा अपना मांग पत्र

देहरादून: रिंग रोड स्थित किसान भवन में अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तराखंड का सप्तम द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया. जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. जहां उन्होंने संघ के सभी सदस्यों की भूमिका पर अपनी बात रखी. वहीं, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की ओर से सौंपी गई सूत्रीय मांग पत्र पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

दरअसल, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को रिंग रोड किसान भवन में अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तराखंड की ओर से आयोजित दो दिवसीय सप्तम द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कई बातें कही. साथ ही तमाम समस्याओं के निराकरण करने की बात भी कही. वहीं, कृषि संघ ने मंत्री जोशी 6 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा.

सप्तम द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (फोटो- Information Department)

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संघ की मांग पर दिया ये आश्वासन: वहीं, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तराखंड की ओर से जो मांग 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी. सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए समस्याओं का समाधान किया जाएगा. उन्होंने संघ के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सरकार के मुख्य अंग हैं. अधिकारी और कर्मचारी किसी भी विभाग की रीढ़ होती है.

जब अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से जनहित में काम किए जाते हैं तो इससे सरकार के प्रति जनता का और विश्वास बढ़ता है. केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर अधिकारी सरकार और आम जनमानस के बीच एक सेतु का काम करते हैं.

संघ के ये है मांगे: सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 2 एवं वर्ग 3 की समान शैक्षिक योग्यता और समान कार्य दायित्वों के आधार पर आमेलन किया जाए. सहायक कृषि अधिकारी नियमावली को संशोधित किया जाए. इसके अलावा वेतन विसंगति को दूर किया जाए. विभाग के महत्वपूर्ण संवर्ग तकनीकी संवर्ग की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए.

इसके अलावा नव-नियुक्त सहायक कृषि अधिकारियों को पौड़ी और काली (अल्मोड़ा) में प्रशिक्षण दिया जाए. आतमा योजना के तहत कार्यरत ब्लॉक तकनीकी प्रबंधकों को शैक्षणिक योग्यता (कृषि स्नातक) और अनुभव के आधार पर विभाग में रिक्त पदों पर किया जाए.