रोहतक/चंडीगढ़ : हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. रोहतक पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निकाय चुनाव के लिए जनता के सामने संकल्प पत्र को पेश करते हुए लोगों से 19 वादे किए हैं.
हरियाणा सीएम ने जारी किया संकल्प पत्र : रोहतक पहुंचे हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संकल्प पत्र जारी किया. इस दौरान उनके साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद थे. बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र में हरियाणा की जनता से कई वादे किए हैं. आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने पहले ही बाजी मारते हुए बीजेपी से पहले अपना घोषणा पत्र निकाय चुनाव के लिए जारी कर दिया है.
बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या-क्या वादे ? : हरियाणा के निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने हरियाणा के लोगों से 19 वादे किए हैं.
1. भूमि का मालिकाना हक
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि और मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां करवाई जाएंगी.
- स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी.
2. मकान का मालिकाना हक
- जो मकान महिलाओं के नाम से हैं, उन्हें 25% हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी.
- जो अवैध कॉलोनियां वैध के दायरे में आ गई हैं, उनके बीच यदि कोई जगह अवैध रह गई है तो उसे भी वैध की श्रेणी में लाया जाएगा.
- नगर निगम के अंतर्गत जो गांव शामिल किए गए हैं, उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा और कृषि डेरे के हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी.
- जो मकान अधिग्रहित ज़मीन से मुक्त हो गए हैं, उन्हें हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत दी जाएगी.
3. पार्कों में विशेष सुविधा उपलब्ध
- सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी.
- ऑक्सीजन पार्क और पार्कों में योग के लिए विशेष स्थान बनाया जाएगा. ओपन जिम, स्मार्ट सड़कें और गलियों का निर्माण करवाया जाएगा. सभी पार्कों में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाएंगे.
4. व्यवसाय
- स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे.
5. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
- सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक और औद्योगिक कचरे की समस्या के निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करेंगे
6. जल निकासी
- सभी स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थाई समाधान करेंगे.
7. अत्याधुनिक सभागार
- सभी स्थानीय निकायों में आबादी के आधार से एक अत्याधुनिक सभागार का निर्माण करेंगे.
8. आधुनिक लाइब्रेरी
- सभी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करते हुए टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करेंगे.
9. सफाई व्यवस्था
- सभी स्थानीय निकायों, शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे.
10. महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें
- सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट बनवाएंगे, जो सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और शिशु देखभाल कक्षों से सुसज्जित होंगे.
11. सौर ऊर्जा और सोलर पैनल
- हर वॉर्ड में स्ट्रीट लाइटों की संख्या दोगुनी करेंगे, ऊर्जा-कुशल एलईडी अपग्रेड करेंगे और नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे. साथ ही 1 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को सौर पैनल मुफ्त देंगे.
12. इलेक्ट्रिक बसें
- राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी जिससे शहरों में सस्ता और स्थाई परिवहन सुनिश्चित होगा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा.
13. बैंक स्क्वायर
- सभी स्थानीय निकायों में सभी बैंकों को एक स्थान एकत्रित करने के लिए बैंक स्क्वायर का निर्माण करवाएंगे.
14. पार्किंग व्यवस्था
- सभी स्थानीय निकायों में बहु-स्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण करवाएंगे.
15. कचरे का निस्तारण
- सभी स्थानीय निकायों में गीले वे सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे.
16. सीवरेज और मुफ्त जल कनेक्शन
- सभी निकायों में सीवरेज और पानी के कनेक्शन के शुल्क को माफ करेंगे.
17. सहायक रिकॉर्ड प्रणाली
- सभी स्थानीय निकायों में जो भी सड़कों का निर्माण होगा , उसकी गुणवत्ता और अवधि दीर्घकालीन हो, उसके निर्माण का रिकॉर्ड तैयार करेंगे.
18. आवारा पशुओं से राहत
- सभी स्थानीय निकायों में जहां बंदरों की संख्या ज्यादा हो गई है, वहां बिहड़ निर्माण करवाए जाएंगे. आवारा जानवरों और कुत्तों की समस्या का निराकरण किया जाएगा और सभी स्थानीय निकायों में पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाए जाएंगे.
19. ऑनलाइन सेवा केंद्र
- सभी स्थानीय निकायों में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित करेंगे.
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