पटना: बिहार में बेघरों को घर देने के लिए नीतीश सरकार बड़ा काम करने जा रही है. इसके लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन अथवा कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों की पहचान की जाएगी और घर दिया जाएगा. इसके लिए 10 से 31 जनवरी तक सर्वेक्षण का काम चलेगा.
8053 पंचायतों में सर्वेक्षण: सरकार के मुताबिक 8053 पंचायत में आवास एप के माध्यम से सर्वेक्षण का काम होगा. बिहार सरकार की तरफ से लंबे समय से आवास बिन परिवारों की नई सूची बनाने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही थी. केंद्र की अनुमति मिलने के बाद नई सूची इस वित्तीय वर्ष में तैयार हो जाएगा.
पहले भी मिल चुका है लाभ: पिछले दिनों बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार केंद्रीय मंत्री से जाकर मुलाकात भी की थी. श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम आवास योजना का लाभ पूर्व में बनी सूची के अनुसार लाभुकों को दिया जा रहा था. हालांकि आवास देने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गयी है.
इन लोगों को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ? देखें शर्ते
कैसे मिलेगा लाभ: मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कई ऐसे परिवार अभी भी हैं जो आवास लाभ पाने के योग्य हैं, किंतु उनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है. 2018-19 में इससे पहले सर्वेक्षण का कार्य किया गया था. तब से कई नए परिवार इस योजना का लाभ लेने की सूची से बाहर हैं. इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार से आग्रह किया था और अब केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है.
"10 जनवरी से आवास एप के माध्यम से सर्वेक्षण का काम शुरू होगा. 31 मार्च तक सूची बनाने के लिए कवायत चलेगी. जिनके पास पक्का मकान या फिर आवास विहिन हैं, उन्हें पीएम आवास योजना के तहत सरकार घर देगी." -श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार
सर्वेक्षण में लगने वाले ये जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि के दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवास मिलने की उम्मीद जगी: मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र सरकार ने बजट में बड़ी राशि की व्यवस्था की है. ऐसे में नई सूची के तैयार होने से बिहार के आवास विभिन्न परिवारों को पीएम आवास मिलने की उम्मीद जगी है.
कौन करेंगे सर्वेक्षण?: सर्वेक्षण ग्रामीण आवास सहायकों के द्वारा किया जाएगा. जहां ग्रामीण आवास सहायक नहीं होंगे वहां पंचायत रोजगार सेवक करेंगे. जहां दोनों नहीं होंगे वहां पंचायत सचिव करेंगे. आवास एप भारत सरकार ने लांच किया है. उसी के माध्यम से सभी 8053 पंचायत में सर्वेक्षण का काम किया जाएगा. संभव है कि इसी वित्तीय वर्ष में आवास दे दिया जाएगा.
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