भोपाल: प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा होने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया, " विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इसमें ऐसे कर्मचारी होंगे, जो 2016 के बाद से रिटायर्ड हुए हैं. उन्हें 7वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन का लाभ दिया जाएगा."
कैबिनेट में लिए गए यह फैसले
कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया, " दीपावली को देखते हुए प्रदेश के कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन 28 अक्टूबर को दिए जाने का भी राज्य सरकार ने फैसला लिया है. इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं. निगम मंडल के कर्मचारियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा."
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उधर एक निर्णय बना मुसीबत
उधर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भले ही सरकार ने निर्णय लिया हो, लेकिन प्रदेश के सवा दो लाख कर्मचारियों को पेंशन को लेकर एक परेशानी बनी हुई है. यह परेशानी सरकार के उस नियम की वजह से है जिसमें प्रावधान किया गया है कि 33 साल की सर्विस पूरी होने पर ही पूरी पेंशन का लाभ दिया जाएगा. प्रदेश में करीबन सवा दो लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जो 33 साल की नौकरी पूरी करने के पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे. हालांकि, केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान के साथ इस नियम में भी बदलाव कर चुकी है. केन्द्र सरकार ने इसकी समय सीमा को घटाकर 25 साल कर दिया था. उधर कर्मचारी संगठनों के मुताबिक राज्य सरकार से इसे लेकर मांग की जा रही है. उम्मीद है सरकार इस पर निर्णय लेगी.
