अग्निवीर योजना पर मायावती ने जताई आपत्ति, कहा- सरकार इस तरफ गंभीरता से दे ध्यान - Mayawati on Agniveer Yojana

अग्निवीर भर्ती को लेकर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आपत्ति जतायी है. उन्होंने लिखा कि सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि सम्मान से जुड़ा है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे.

लखनऊ: सेना में अग्निवीर भर्ती के मामले में केंद्र सरकार लगातार घिरती ही जा रही है. जहां एक तरफ संसद में नेता विपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अग्नि वीर के मामले में केंद्र सरकार को जमकर घेरा, वहीं अन्य विपक्षी दलों के नेता भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं. राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे. सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं.

2. पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केन्द्रीय सुरक्षा बल, यह मीडिया में नया सरकारी बयान है किन्तु यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गयी जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज़्बा/सम्मान से जुड़ा है जिसपर सरकार ज़रूर ध्यान दे।

— Mayawati (@Mayawati) July 13, 2024

अब इस विरोध में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का भी नाम जुड़ गया है. उन्होंने भी अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% का कोटा दिया जाने पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की है. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अग्निवीर योजना पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की है.

बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थाई भर्ती का मामला जन व देशहित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिन्ताएं बरकरार हैं. सरकार महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर-उधर की बात कर रही है, जो सही नहीं है. उन्होंने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केन्द्रीय सुरक्षा बल, यह मीडिया में नया सरकारी बयान है, लेकिन यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो.

सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सम्मान से जुड़ा है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे. बता दें कि हाल ही में ऐसी जानकारी सामने आई कि केंद्र सरकार पूर्व अग्निवीरों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 10% का आरक्षण देगी. इसके बाद से अग्निवीर का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है. सभी विपक्षी दल अग्नि वीर योजना को खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं. हालांकि सरकार इसमें संशोधन तो करने को तैयार है लेकिन रद्द करने का सरकार का कोई विचार नहीं है.