झारखंड में पेट्रोल-डीजल पर सेस की तैयारी ! बाबूलाल मरांडी का आरोप, आम जनजीवन होगा प्रभावित, वित्त मंत्री ने दी सफाई

झारखंड में पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने की तैयारी है. यह आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है. हालांकि वित्त मंत्री ने इस पर सफाई दी है.

रांचीः झारखंड की हेमंत सरकार पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर प्रति लीटर 2 से 3 रु वसूलने की तैयारी कर रही है. यह आरोप झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस तरह के फैसले पर अनभिज्ञता जाहिर की है.

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से तत्काल इस तरह का फैसला वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि सेस लगने से पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे. इससे रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाएंगी. इसका आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ेगा. बाबूलाल मरांडी का कहना है कि पहले बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया है. अब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं. इसको देखकर जनता समझ चुकी है कि अव्यवहारिक चुनावी वादे कर उनके साथ कितना बड़ा छल किया गया है.

राज्य में पेट्रोल डीज़ल के दामों में सेस लगाकर 2 से 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है।

मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM द्वारा राजस्व बढ़ाने के निर्देश के बाद अधिकारी जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खज़ाना भरने का प्रयास कर रहे हैं।

हेमंत जी, यह जनविरोधी फैसला तत्काल…

— Babulal Marandi (@yourBabulal) December 26, 2024

बाबूलाल मरांडी ने इसे राजस्व बढ़ाने के लिए छपटपटाहट में लिया गया फैसला करार देते हुए कहा है कि इससे जनता में भारी असंतोष पैदा हो रहा है. उन्होंने उम्मीद जतायी है कि राज्य के सारे जनप्रतिनिधि राजनीति से ऊपर उठकर इस निर्णय को वापस कराने की पहल करेंगे ताकि आम जनजीवन पर संभावित दुष्प्रभाव को रोका जा सके.

खास बात है कि यह सवाल पूछे जाने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ कहा कि अभी तक राज्य सरकार की इस तरह की कोई योजना नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को अगर ऐसा लगेगा कि आंतरिक रिसोर्स को मजबूत करना जरुरी है तो ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करेगा.

दरअसल, चुनाव पूर्व कई बड़ी घोषणाएं की गईं थी. इनमें सबसे बड़ी घोषणा मंईयां सम्मान की राशि को 1000 रु से बढ़ाकर 2,500 रु. प्रति माह करने की थी. इसकी पहली किस्त 28 दिसंबर को जारी करने की जोर शोर से तैयारी चल रही है. साथ ही बिजली बिल माफी और 450 रु. में गैस सिलिंडर देने का वादा किया गया था. इन वादों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होगी, जो राजस्व बढ़ाए बगैर पूरी नहीं हो सकती.