जयपुर. विधानसभा सत्र की शुरुआत से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी है. गहलोत ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए हैं. गहलोत ने लिखा- ''मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट रोका हुआ है, जिससे लाखों शहरी जरूरतमंद परिवारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है.'' उन्होंने आगे मांग की, कि इस योजना के लिए बजट देकर प्रदेश सरकार उन परिवारों को रोजगार दें.
रोजगार गारंटी के पीछे बताई कांग्रेस की सोच : अपनी ताजा पोस्ट में अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया, जिसके तहत गांवों में मनरेगा और शहरों में रोजगार मिला. इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार और बुजुर्ग, दिव्यांग और एकल नारी को न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन सुनिश्चित की गई.
हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया जिसके तहत गांवों में मनरेगा एवं शहरों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार तथा बुजुर्ग, दिव्यांग एवं एकलनारी को न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन सुनिश्चित की गई तथा इस पेंशन में 15% बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष…
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 27, 2024
उन्होंने कहा कि इस पेंशन में 15% बढ़ोतरी प्रतिवर्ष होगी, भले ही हमारी सरकार बदल गई, परन्तु इस कानून के कारण आज राजस्थान की भाजपा सरकार, पेंशन की 15% वार्षिक वृद्धि का लाभ 88 लाख से अधिक लाभार्थियों को, 1037 करोड़ रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जा रहा, ये कांग्रेस की न्याय की सोच है, जिसे कोई भी सरकार अटका नहीं सकती है.
