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गहलोत ने लगाए भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप, कह दी ये बड़ी बात - Gehlot Attack On CM Bhajanlal

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 27, 2024, 5:19 PM IST

Gehlot Attack On Bhajanlal Government, प्रदेश में शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक बड़ी मांग की है.

Gehlot Attack On Bhajanlal Government
गहलोत ने लगाए भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप (ETV BHARAT JAIPUR)

जयपुर. विधानसभा सत्र की शुरुआत से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी है. गहलोत ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए हैं. गहलोत ने लिखा- ''मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट रोका हुआ है, जिससे लाखों शहरी जरूरतमंद परिवारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है.'' उन्होंने आगे मांग की, कि इस योजना के लिए बजट देकर प्रदेश सरकार उन परिवारों को रोजगार दें.

रोजगार गारंटी के पीछे बताई कांग्रेस की सोच : अपनी ताजा पोस्ट में अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया, जिसके तहत गांवों में मनरेगा और शहरों में रोजगार मिला. इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार और बुजुर्ग, दिव्यांग और एकल नारी को न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन सुनिश्चित की गई.

इसे भी पढ़ें - अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना, पूछा-NEET पेपर लीक के सबूत मिले, फिर भी रद्द क्यों नहीं की परीक्षा? - Gehlot targets Center on NEET 2024

उन्होंने कहा कि इस पेंशन में 15% बढ़ोतरी प्रतिवर्ष होगी, भले ही हमारी सरकार बदल गई, परन्तु इस कानून के कारण आज राजस्थान की भाजपा सरकार, पेंशन की 15% वार्षिक वृद्धि का लाभ 88 लाख से अधिक लाभार्थियों को, 1037 करोड़ रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जा रहा, ये कांग्रेस की न्याय की सोच है, जिसे कोई भी सरकार अटका नहीं सकती है.

जयपुर. विधानसभा सत्र की शुरुआत से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी है. गहलोत ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए हैं. गहलोत ने लिखा- ''मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट रोका हुआ है, जिससे लाखों शहरी जरूरतमंद परिवारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है.'' उन्होंने आगे मांग की, कि इस योजना के लिए बजट देकर प्रदेश सरकार उन परिवारों को रोजगार दें.

रोजगार गारंटी के पीछे बताई कांग्रेस की सोच : अपनी ताजा पोस्ट में अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया, जिसके तहत गांवों में मनरेगा और शहरों में रोजगार मिला. इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार और बुजुर्ग, दिव्यांग और एकल नारी को न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन सुनिश्चित की गई.

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उन्होंने कहा कि इस पेंशन में 15% बढ़ोतरी प्रतिवर्ष होगी, भले ही हमारी सरकार बदल गई, परन्तु इस कानून के कारण आज राजस्थान की भाजपा सरकार, पेंशन की 15% वार्षिक वृद्धि का लाभ 88 लाख से अधिक लाभार्थियों को, 1037 करोड़ रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जा रहा, ये कांग्रेस की न्याय की सोच है, जिसे कोई भी सरकार अटका नहीं सकती है.

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