MCD स्थायी समिति के एक सदस्य के लिए AAP और BJP ने दाखिल किया नामांकन, बैठक 26 को - MCD Standing Committee Election

दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक 26 सितंबर को बुलाई गई है, जिसमें स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव होना है. आज आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया. स्थायी समिति के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि गुरुवार को थी.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के एक सदस्य के लिए गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया. सुभाष नगर वार्ड से आम आदमी पार्टी की पार्षद निर्मला कुमारी ने नामांकन दाखिल किया है. जबकि, भाजपा ने भाटी माईन से पार्षद सूंदर सिंह को मैदान में उतारा है. निर्मला देवी के नामांकन के वक्त मेयर डॉ. शैली अग्रवाल के साथ ही नेता सदन मुकेश अग्रवाल और कई पार्षद मौजूद थे. जबकि, सुंदर सिंह के नामांकन में नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह पार्षद मौजूद थे.

एमसीडी की सामान्य सभा की बैठक 26 सितम्बर 2024 को होगी. बैठक का मुख्य एजेंडा स्थायी समिति में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराना है. यह रिक्ति कमलजीत सहरावत के लोकसभा सांसद बनने की वजह से हुई है. स्थायी समिति के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 सितम्बर 2024 है.

बता दें, स्थायी समिति में AAP के मोहनी, मोहम्मद आमिल मलिक और रामिंदर कौर सदस्य है. जबकि, भाजपा की तरफ से गजेंद्र सिंह दराल और पंकज लूथरा सदस्य हैं, जो सदन से निर्वाचित हुए है. इसके अलावा 12 जोन में से भाजपा के 7 मेंबर ने जीत दर्ज की है. जबकि, आम आदमी पार्टी के 5 सदस्य बने हैं. ऐसे में अब 18 सदस्‍यीय स्‍टैंड‍िंग कमेटी में कुल 17 सदस्‍य चुन कर आ चुके हैं. अब एक सदस्‍य स‍िर्फ न‍िगम सदन से चुनकर आना बाकी है. इसल‍िए अब न‍िगम सदन की आम सभा बुलाई गई है, ज‍िसमें र‍िक्‍त सदस्‍य का चुनाव करवाया जाएगा.

स्‍टैंड‍िंग कमेटी चुनाव के लिए AAP और BJP की स्थिति: स्‍टैंड‍िंग कमेटी के ल‍िए अभी बीजेपी के पास सदस्‍यों की संख्‍या 9 है. जबकि, आम आदमी पार्टी के पास सदस्‍यों की संख्‍या 8 है. माना जा रहा है क‍ि संख्‍या बल के आधार पर न‍िगम सदन से चुनकर आने वाला सदस्‍य AAP से ही होगा. इसके बाद स्‍टैंड‍िंग कमेटी में दोनों दलों की बराबर-बराबर 9-9 संख्या हो जाएगी.

गौरतलब है क‍ि दिल्ली नगर निगम की स्‍टैंडिंग कमेटी का जल्‍द से जल्‍द गठन कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याच‍िका दायर की गई है. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने बीते मंगलवार को निगम को आदेश दिया था कि वो इस संबंध में एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करें. इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.