जयपुर: राजस्थान में भजन लाल सरकार 'वन स्टेट वन इलेक्शन' को लेकर अपनी तैयारी में जुटी है. सरकार जिन पंचायतों में सरपंच का कार्यकाल पूरा हो रहा है. वहां प्रशासक लगाने की तैयारी में है. सरकार की इस तैयारी के बीच प्रदेश में सरपंच संघ ने भजन लाल सरकार को आंख दिखाई है. सरपंच संघ ने अपनी मांगों को लेकर राजस्थान 2 अक्टूबर से 'आग्रह आंदोलन' शुरू करने जा रहा है.
यह आंदोलन सरपंच संघ राजस्थान की ओर से किया जा रहा है. इस संबंध में सरपंच संघ की बैठक हुई. इसमें सरपंचों ने बताया कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए किसी भी सरपंच का कार्यकाल कम नहीं करे. जिन सरपंचों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, उन पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाकर मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाते हुए समस्त सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाए. सरपंच संघ के सदस्य भगीरथ यादव ने बताया कि संघ ने 2 अक्टूबर से आग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय किया है. इसके तहत पहले चरण में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी के जरिये मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और विधायकों के नाम ज्ञापन दिया जाएगा.
जिला स्तर पर करेंगे धरना प्रदर्शन: सरपंच संघ के सदस्य भगीरथ यादव ने बताया कि दूसरे चरण में जिला स्तर पर धरना दिया जाएगा. मुख्यमंत्री और सांसदों के नाम ज्ञापन दिया जाएगा. ज्ञापन में राज्य और केंद्र सरकार पर बकाया SFC/FFC मद की राशि एवं मनरेगा सामग्री राशि का शीघ्र भुगतान करने की मांग प्रमुख रहेगी. राजस्थान सरपंच संघ की ओर से पूर्व में दिए मांग पत्र पर भी शीघ्र समाधान की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर सरकार सरपंच संघ की मांग नहीं मानती है तो जयपुर में राज्य के सभी सरपंच एकत्रित होकर अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराएंगे. बैठक में प्रमुख रूप से सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद मीणा, जिला अध्यक्ष झालावाड़ अर्जुन सिंह गौड़, बूंदी आनंदीलाल मीणा टोंक मुकेश मीणा, दौसा जिला अध्यक्ष हजारीलाल मीणा आदि मौजूद थे.
